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हरियाणा सरकार की अनोखी पहल, स्कूली छात्रों से कहा- 'एक पेड़ लगाएं और 50 रुपए पाएं'

हरियाणा सरकार ने मंगलवार(19 जून) को एक नई योजना लाने का फैसला किया है जिसके तहत स्कूली छात्रों को एक पेड़ लगाने पर 50 रुपए दिए जाएंगे. 

हरियाणा सरकार की अनोखी पहल, स्कूली छात्रों से कहा- 'एक पेड़ लगाएं और 50 रुपए पाएं'
विज्ञप्ति में कहा गया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 जुलाई को यह पहल शुरू की जाएगी.(फाइल फोटो)

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मंगलवार(19 जून) को एक नई योजना लाने का फैसला किया है जिसके तहत स्कूली छात्रों को एक पेड़ लगाने पर 50 रुपए दिए जाएंगे. आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में आज यह फैसला लिया गया.  विभिन्न सरकारी विभागों की पर्यावरण - केंद्रित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी. विज्ञप्ति के अनुसार नई योजनाओं के तहत छठी से बारहवीं कक्षा के सरकारी और निजी स्कूल के छात्रों को तीन वर्ष तक हर छह माह पर उनके द्वारा लगाए प्रत्येक पेड़ के लिए 50 रुपए दिए जाएंगे.

छात्रों को पर्यावरण संरक्षण पर किताबें भी दी जाएंगी. विज्ञप्ति में कहा गया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 जुलाई को यह पहल शुरू की जाएगी और वन विभाग पर्याप्त संख्या में पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा. उसने कहा कि छठी से बारहवीं कक्षाओं में करीब 22 लाख छात्र हैं. यह इन्हें कम से कम एक पेड़ अपने घर या सार्वजनिक स्थान पर लगाने को प्रेरित करेगा.  

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मियों को सांसदों/विधायकों के प्रति विनम्र रहने के निर्देश दिए
हरियाणा सरकार ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य या केंद्र के जनप्रतिनिधियों से बात करते वक्त विनम्र रहें , पूरी तरह सही तथ्य बताएं और जब भी वे दफ्तरों में आए तो उनका स्वागत करें और उन्हें विदा करने जाएं. राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर अपने कर्मियों को एक विस्तृत सर्कुलर जारी कर शिष्टाचार की ये बातें सिखाने की कोशिश की है.

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा पिछले महीने जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जब भी कोई सांसद या विधायक केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी से मिलने जाएं तो उनके स्वागत के इंतजाम किए जाने चाहिए. कर्मियों को सलाह दी गई है कि सुरक्षा जरूरतों या बंदिशों को ध्यान में रखते हुए इन दफ्तरों में सांसदों या विधायकों की गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति के इंतजाम किए जाएं. 

इनपुट भाषा से भी