वकीलों के कल्याण उपायों पर हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब
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वकीलों के कल्याण उपायों पर हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब

याचिका में कहा गया है कि वकीलों की सुरक्षा के लिए ‘‘अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम’’ बनाने की आवश्यकता है क्योंकि वकील बिरादरी पर कई हमले देखे गए हैं.

इस याचिका में कहा गया है कि यह प्रतिवादियों केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अधिवक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करें.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ताओं के लिए चिकित्सा बीमा सहित सुरक्षा एवं कल्याण उपायों को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र एवं राज्य सरकारों से जवाब मांगा. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की एक पीठ ने इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त तक के लिए टाल दी.

 

यह याचिका तीन वकीलों ताजिंदर सिंह, अनुराग चौहान एवं याकूब रजा ने दायर की है. याचिका में उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए ‘‘अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम’’ बनाने की आवश्यकता है क्योंकि वकील बिरादरी पर कई हमले देखे गए हैं. इस याचिका में कहा गया है कि यह प्रतिवादियों केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे अधिवक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करें. 

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