मानेसर जमीन घोटाला: EX सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ CBI ने फाइल की चार्जशीट
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मानेसर जमीन घोटाला: EX सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ CBI ने फाइल की चार्जशीट

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मानेसर प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई ने शुक्रवार को चार्जशीट दायर कर दी है. 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. तस्वीर साभार: PTI फाइल

गुरुग्राम: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मानेसर प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई ने शुक्रवार को चार्जशीट दायर कर दी है. सितंबर 2015 में सीबीआई ने हुड्डा के खिलाफ मानेसर प्लांट के लिए जमीन की धांधली में केस दर्ज किया था. चार्जशीट में हुड्डा के अलावा 34 लोगों के नाम हैं जिनमें कुछ अधिकारी और रियल स्टेट कंपनी शामिल है. इसके अलावा इस चार्जशीट में बिल्डरों और दूसरे कई लोगों के नाम हैं. 

  1. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बढ़ी परेशानी
  2. मानेसर प्लॉट आवंटन मामले में CBI ने फाइल की चार्जशीट
  3. चार्जशीट में हुड्डा के अलावा 34 लोगों के नाम हैं
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उल्लेखनीय है कि मानेसर जमीन घोटाले में ही 12 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है. उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच रिपोर्ट को जमा करने के लिए चार महीने का समय दिया था और हरियाणा सरकार को आदेश दिए थे कि एक सप्ताह के भीतर ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिए थे.  

अब इस मामले में सीबीआई ने पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज कपिल राठी को मानेसर मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है. इसमें हुड्डा के अलावा एमएल तायल, छतर सिंह, एसएस ढिल्लो, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों के खिलाफ चार्ज शीट में नाम आया है.

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ये है पूरा मामला
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली हरियाणा की पूर्व सरकार के समय मानेसर के तीन गांवों की करीब 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण के बाद बिल्डरों को बेच दी थी, जिसके बाद अधिग्रहण में धांधली का आरोप लगने के बाद सितंबर 2015 में अज्ञात ऑफिसर और अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया. जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रकिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में की गई थी. पहले गुड़गांव पुलिस ने दर्ज किया था मामला बाद में सरकार ने सीबीआई को केस सौंप दिया था.

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