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मिलेनियम बस डिपोः रिपोर्ट पेश करने में हुई देरी पर दिल्ली सरकार को NGT की फटकार

मिलेनियम बस डिपोः रिपोर्ट पेश करने में हुई देरी पर दिल्ली सरकार को NGT की फटकार
मिलेनियम बस डिपो (फाइल फोटो- डीएनए)

नई दिल्लीः यमुना के डूब क्षेत्र में मिलेनियम बस डिपो के इस्तेमाल के लिये भूमि उपयोग बदलने के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं कर पाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली सरकार की निंदा की है. अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार को अंतिम मौका देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को 10 दिन के अंदर इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

पीठ ने कहा, ‘‘किसी ने भी अधिकरण के 24 जुलाई के आदेश के संदर्भ में हलफनामे में विस्तृत जानकारी नहीं दी. हम उच्चतम न्यायालय द्वारा 13 जनवरी को सुनाये गये आदेश के संदर्भ में एनसीटी दिल्ली, डीडीए और डीटीसी को बिना किसी देरी के 10 दिन के अंदर हलफनामा दायर करने का अंतिम मौका देते हैं.’’ पीठ में न्यायमूर्ति आर एस राठौड़ भी शामिल थे. पीठ ने कहा, ‘‘अब तक हलफनाम दायर नहीं करने की स्थिति में हम प्रत्येक पक्ष के खिलाफ ऐसा जुर्माना लगायेंगे कि यह दूसरों के लिये नजीर बने.’’

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शीर्ष अदालत ने 13 जनवरी को अपने फैसले में उल्लेख किया था कि अधिकरण ने यह फैसला नहीं किया है कि यह स्थल यमुना नदी के डूब क्षेत्र पर स्थित है या नहीं. मामले में अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी.