डेरा मुख्यालय में तलाशी के लिए पंजाब हरियाणा HC ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया
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डेरा मुख्यालय में तलाशी के लिए पंजाब हरियाणा HC ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया

हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज केएस पवार को डेरे में तलाशी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है. वह एक सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेंगे. 

कोर्ट कमिश्नर एक सील्ड कवर में हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे. (file - साभार इंडिया.कॉम)

नई दिल्ली : पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिरसा में डेरा मुख्यालय में तलाशी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया. हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज केएस पवार को डेरे में तलाशी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है. वह एक सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेंगे. इससे पहले हरियाणा पुलिस ने सोमवार को बताया था कि डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय में अनुयायियों ने बंदूकों और पिस्तौलों समेत अपने हथियार जमा कराए हैं. 30 से ज्यादा राइफल और पिस्तौल तथा कारतूस सिरसा जिले के पुलिस अधिकारियों के समक्ष जमा कराए गए थे. सिरसा सदर पुलिस एसएचओ दिनेश कुमार ने बताया, 'एक नाली और दो नाली बंदूकों और 9 एमएम पिस्टल समेत डेरा अनुयायियों द्वारा कुल 33 लाइसेंसी हथियार जमा कराये गये हैं.' जिला पुलिस अधिकारियों ने डेरा अनुयायियों से उनके लाइसेंसी हथियार और कारतूस जमा कराने को कहा था. 

  1. सिरसा में स्थित में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय.
  2. सोमवार को डेरा मुख्यालय के अनुयायियों ने पुलिस के पास  हथियार जमा कराए थे. 
  3. खट्टर ने कहा कि डेरे के 'नामचर्चा घरों' में जांच के दौरान आपत्तिजनक चीजें मिली.

'नामचर्चा घरों' से मिली आपत्तिजनक चीजें : खट्टर 
सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में डेरा सच्चा सौदा के 'नामचर्चा घरों' में जांच के दौरान कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली थीं. उन्होंने रेवाड़ी में कहा कि राज्य में ऐसे 117 केंद्रों की छानबीन की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि डेरा अनुयायियों ने राज्य सरकार के पास हथियार जमा कराए हैं और लोग सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं.

जिस डेरे के खिलाफ शिकायत मिलेगी कार्रवाई करेंगे : खट्टर
जब उनसे पूछा गया कि क्या राज्य में अन्य डेरों की भी तलाशी होगी तो उन्होंने कहा कि यदि वे सहीं तरीके से चलाये जा रहे हैं तो ठीक है लेकिन यदि कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी.  अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा राज्य सरकार को जाटों के लिए आरक्षण के संबंध में सभी कानूनी औपचारिकताएं दो महीने में पूरा करने के अल्टीमेटम दिए जाने पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी दबाव में नहीं आएगी और अपनी नीतियों के हिसाब से काम करेगी. 

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