सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमी 'जंग', मुख्‍य सचिव ने नकारा केजरीवाल का ट्रांसफर-पोस्टिंग का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमी 'जंग', मुख्‍य सचिव ने नकारा केजरीवाल का ट्रांसफर-पोस्टिंग का आदेश

दिल्‍ली पर सीएम अरविंद केजरीवाल की पकड़ मजबूत होने के बाद अब रस्‍साकशी अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर चल रही है.

आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि वह अफसरों का ट्रांसफर करेगी. (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली: दिल्‍ली पर सीएम अरविंद केजरीवाल की पकड़ मजबूत होने के बाद अब रस्‍साकशी अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर चल रही है. आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि वह अफसरों का ट्रांसफर करेगी. इसे लेकर एक आदेश भी पारित किया गया था लेकिन सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इसे मानने से इनकार कर दिया. मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि दिल्‍ली सर्विसेज डिपार्टमेंट को सीएम ने अफसरों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया था, लेकिन मुख्‍य सचिव ने फाइल लौटा दी है. सर्विसेज डिपार्टमेंट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अगस्‍त 2016 में जारी उस नोटिफिकेशन को निरस्‍त नहीं किया गया है जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार एलजी या मुख्‍य सचिव के पास है.

आदेश आने के कुछ घंटों बाद ही हुई थी कैबिनेट बैठक

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के चंद घंटों के भीतर ही मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी. इसमें उन्‍होंने दिल्‍ली सरकार के सभी विभागों को शीर्ष अदालत का आदेश मानने का निर्देश दिया था. साथ ही दिल्‍ली में घर-घर राशन पहुंचाने के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दी. इसी दौरान उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़ बाकी शासन तंत्र चुनी हुई सरकार के अधीन होने की बात कही है. इससे सर्विसेज विभाग वापस सरकार के पास आ गया है.

 

 

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डिप्‍टी सीएम बोले-सर्विसेज विभाग मेरे अधीन
टाइम्‍स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक डिप्‍टी सीएम ने कहा था कि दिल्‍ली सरकार ने छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की पूरी व्यवस्था बदल दी है. इसके बाद यह आदेश सर्विसेस विभाग को जारी कर दिया गया. उन्‍होंने कहा कि सर्विसेज विभाग मेरे पास है. इसलिए अब आईएएस और दानिक्स समेत तमाम अधिकारियों की ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी.

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