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गैरकानूनी रूप से महिला को गिरफ्तार करने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

इसके साथ ही जांच अधिकारी और अतिरिक्त सहायक उपायुक्त यानि एसीपी से भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है

गैरकानूनी रूप से महिला को गिरफ्तार करने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली: दिल्ली पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा 25 सितंबर को एक महिला (woman) को रात्रि में गिरफ्तार (arrest) किया गया. उस पर शराब (alcohol) बेचने का आरोप था. कानून के मुताबिक सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. हालांकि अपवाद स्वरूप ऐसा हो सकता है लेकिन महिला पुलिस अधिकारी (Female police officer) को लिखित रिपोर्ट (Written report) के साथ कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है. कोर्ट (court) ने महिला को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत (Bail) देते हुए उत्तरी दिल्ली पुलिस उपायुक्त से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. इसके साथ ही जांच अधिकारी और अतिरिक्त सहायक उपायुक्त यानि एसीपी से भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari court) की एमएम नीति सुरी मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि गैरकानूनी रूप से गिरफ्तारी (arrest) हुई है. क्रिमिनल प्रोसिजर (Criminal procedure) की धारा 46(4) का उल्लेख करते हुए है जज ने कहा कि किसी महिला (woman) को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. अगर ऐसा होता है यानी अपवाद स्वरूप तो सर्वप्रथम महिला अधिकारी (Female officer) ही इसका लिखित रिपोर्ट (Written report) देकर कोर्ट (Court) से परमिशन लेगी या ले सकती है. इसके साथ ही कोर्ट का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 21 (article 21) के तहत मिले मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का पूरी तरीके से उल्लंघन है. सहायक सब इंस्पेक्टर को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर गैरकानूनी तरीके से महिला की गिरफ्तारी क्यों की गई.

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केस डायरी (Case diary) के मुताबिक दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह ने एक महिला को रात्रि 2 बजे गिरफ्तार (arrest) किया था जिसका नाम गीता है और उसी दिन सुबह 4 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश भी कर दिया. महिला के शराब के 34 पाउच बरामद हुए थे और एक्साइज एक्ट (Excise act) की धारा 33 (article 33) के तहत गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) इस मामले विभागीय जांच कराने की बात कर रही है.