एफडीआई पर सरकार की नीतियों के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करेंगे व्यापारी

नई दिल्ली : देश के खुदरा व्यापार मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज व्यापारियों ने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है. कॉन्सटीट्यूशन क्लब मे आयोजित व्यापारियों के संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) की राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया. बैठक मे जीएसटी की खामियों, ई-वे बिल, दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यो मे चल रही सीलिंग की कार्रवाई व कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई. इस मौके पर सरकारी विभागो में भ्रष्टाचार,लालफीता शाही, कृषि उपज समिति व्यवस्था, खाद्य संरक्षा मानक प्रावधान सहित अन्य कई व्यापारिक समस्याओं पर भी प्रस्ताव पारित किए गए. 

1. एफडीआई पर नीतियों के विरोध में आंदोलन करेंगे कारोबारी 
3. व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी में हैं कई कर विसंगतियां 
5. व्यापारियों ने सीलिंग के विरोध में भी आंदोलन की बात कही   

आठ प्रस्ताव हुए पारित 
बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्याम बिहारी मिश्रा के नेतृत्व में हुई इस बैठक मे व्यापारिक समस्याओं से संबंधित 8 प्रस्तावो को सर्वसम्मति से पारित किया गया है. इसमें खुदरा व्यापार मे एफडीआई और जीएसटी एवं ई-वे बिल की समस्याएं शामिल हैं. इस मौके पर बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वॉलमॉर्ट और फ्लिपकार्ट के बीच हुए अनुबंध और इस पर सरकार की मूक सहमति को लेकर देश के व्यापारियों मे गुस्सा है. यह साबित करता है कि सरकार चोर दरवाजे से देश के खुदरा व्यापार मे एफडीआई का रास्ता तैयार कर रही है. जिसे व्यापारी कतई बर्दास्त नहीं करेंगे. 

जीएसटी में खामियों से निराश व्यापारी  
बैठक में कहा गया कि जीएसटी की कर विसंगतियों और ई-वे बिल को लेकर भी व्यापारियों मे गहरी नाराजगी है. व्यापारी उपभोक्ता से कर वसूल कर सरकार को टैक्स देते हैं व टैक्स चोर नहीं बल्कि टैक्स कलेक्टर है. व्यापारी नेताओं ने कहा कि जिस तरह से व्यापारियो पर छापे की कार्रवाई होती है उसी तरह से अफसरो की आय की जांच भी की जानी चाहिए.

सीलिंग के विरोध में होगा आंदोलन 
बीयूवीएम के राष्ट्रीय महामंत्री विजय प्रकाश जैन ने कहा कि जीएसटी व ई-वे बिल को लेकर व्यापारी पहले से ही परेशान है. ऐसे मे दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों मे व्यापारिक प्रतिष्ठानो पर सीलिंग की कार्रवाई ने व्यापारियों की संमस्याओं को और बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश बताकर सीलिंग पर एकतरफा कार्रवाई की जा रही है. पीड़ित दुकानदारो को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है जो कि न्याय के आधारभूत सिद्धांत के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि सरकार के स्वच्छ प्रशासन के दावों के बावजूद इंस्पेक्टर राज व लालफीता शाही से व्यापारी को मुक्ति नहीं मिली है. इसके खिलाफ व्यापारी जल्द ही जोरदार आंदोलन शुरू करेंगे।