दिल्ली सरकार ने कहा, एनजीटी के आदेश का अध्ययन करेंगे

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश का अध्ययन करेगी जिसमें डीजल से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

परिवहन विभाग के अनुसार डीजल से चलने वाली करीब 400 नयी कारों का पंजीकरण राष्ट्रीय राजधानी में हुआ है। दिल्ली में फिलहाल डीजल से चलने वाले करीब 5.5 लाख वाहन हैं।

दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘वाहनों से जुड़ा इसी तरह का एक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। हम एनजीटी के आदेश का अध्ययन करेंगे और फिर बयान देंगे।’ परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार इस आदेश पर जल्द विचार करेगी।

खतरनाक हद तक बढ़ चुके प्रदूषण में कमी लाने की दिशा में एक अंतरिम उपाय के तहत कड़ा फैसला करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा तथा केंद्र एवं दिल्ली सरकार के विभाग डीजल से चलने वाले वाहनों की खरीद नहीं करेंगे।

इस बीच, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ की स्थिति में है जिससे सांस से संबधित बीमारियों की आंशका पैदा होती है।

मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आज पीएम 2.5 और पीएम 10 का औसत स्तर 174 और 285 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था तथा यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है।