Salary of MLAs: आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली के विधायकों का वेतन देश में सबसे कम है. पिछली बार जब दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल विधानसभा में पेश किया गया था तो उसकी काफी आलोचना हुई थी.
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Salary of MLAs: दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को विधायकों (विधानसभा सदस्य) के वेतन और भत्तों को दोगुना करने वाला विधेयक पारित कर दिया. आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली के विधायकों का वेतन देश में सबसे कम है. पिछली बार जब दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल विधानसभा में पेश किया गया था तो उसकी काफी आलोचना हुई थी.
दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और कानूनी मामलों के मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्रियों, विधायकों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और मुख्य सचेतक के वेतन में वृद्धि के लिए बिल पेश किया. दिल्ली में एक विधायक को वर्तमान में वेतन और भत्ते के रूप में प्रति माह 54,000 रुपये मिलते हैं, जिसे अब बढ़ोतरी के बाद 90,000 रुपये कर दिया जाएगा.
संशोधित वेतन और भत्तों के ब्रेकअप में बेसिक सैलरी- 30,000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता- 25,000 रुपये, सचिवीय भत्ता- 15,000 रुपये, टेलीफोन भत्ता- 10,000 रुपये, 10,000 रुपये-ट्रांसपोर्ट अलाउंस शामिल हैं.
Delhi Assembly passes bill to hike the salaries of all its members after 11 long years.
It will come into force after the approval of the President.
Even after the hike, the salary of Delhi MLAs remains one of the LOWEST in India! pic.twitter.com/PU7P6ZOQFe
— AAP (@AamAadmiParty) July 4, 2022
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मई में दिल्ली सरकार को विधायकों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए दिल्ली विधानसभा में विधायी प्रस्ताव पेश करने के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति से अवगत कराया था.
हर महीने की सैलरी के अलावा एक विधायक को क्षेत्र के विकास के लिए राशि दी जाती है, जो हर साल 1 करोड़ रुपये से लेकर 8 करोड़ रुपये तक होती है.
दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी देश में सबसे कम है. आम आदमी पार्टी की ओर से सोमवार को एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों के विधायकों की सैलरी की जानकारी दी गई है. आप के ट्वीट के मुताबिक, सबसे ज्यादा वेतन तेलंगाना के विधायकों की है. वेतन और भत्ते मिलाकर उन्हें प्रति माह 2.50 लाख रुपये मिलते हैं.
किस राज्य के विधायकों को कितनी सैलरी (वेतन + भत्ता) मिलती है
तेलंगाना- 2.5 लाख रुपये
महाराष्ट्र- 2.32 लाख रुपये
कर्नाटक-2.05 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश-1.87 लाख रुपये
उत्तराखंड-1.60 लाख रुपये
आंध्र प्रदेश-1.30 लाख रुपये
हिमाचल प्रदेश-1.25 लाख रुपये
राजस्थान-1.25 लाख रुपये
गोवा-1.17 लाख रुपये
हरियाणा-1.15 लाख रुपये
पंजाब-1.14 लाख रुपये
बिहार-1.14 लाख रुपये
पश्चिम बंगाल-1.13 लाख रुपये
झारखंड-1.11 लाख रुपये
मध्य प्रदेश-1.10 लाख रुपये
छत्तीसगढ़-1.10 लाख रुपये
तमिलनाडु-1.05 लाख रुपये
सिक्किम-86 हजार 500 रुपये
केरल-70 हजार रुपये
गुजरात-65 हजार रुपये
ओडिशा-62 हजार रुपये
मेघालय-59 हजार रुपये
पुडुचेरी- 50 हजार रुपये
अरुणाचल प्रदेश-49 हजार रुपये
मिजोरम-47 हजार रुपये
असम-42 हजार रुपये
मणिपुर-37 हजार रुपये
नागालैंड-36 हजार रुपये
त्रिपुरा-34 हजार रुपये
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