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5 "फाइल फोटो")
भोपाल: वैक्सीनेशन (Vaccination) को प्रमोट करने के लिए मध्यप्रदेश के मंदसौर (Mandsaur) जिला प्रशासन की एक घोषणा खूब सुर्खियां बंटोर रही है. इस घोषणा में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को शराब पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी. हालांकि, इसके लिए संबंधित व्यक्ति को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा. जिला आबकारी विभाग ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन में सहयोग करने तथा दोनों डोज लगने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर देशी मदिरा की दुकानों पर 10% की छूट प्रदान की जाएगी.
मंदसौर के जिला आबकारी अधिकारी अनिल सचान (Anil Sachan) ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक लेने का प्रमाणपत्र दिखाने वाले को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. यह छूट सीतामऊ फाटक, भुनियाखेड़ी और पुराने बस स्टैंड स्थित शराब की दुकानों पर लागू होगी. दरअसल, मंदसौर में लोग वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवा रहे हैं. जिला प्रशासन की कोशिशों के बावजूद वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है. इसलिए ये अजब घोषणा की गई है. बता दें कि इससे पहले खंडवा के एक अधिकारी ने यह कहकर सुर्खियां बंटोरी थी कि शराबी झूठ नहीं बोलते.
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आबकारी अधिकारी अनिल सचान ने कहा कि इसका खास ख्याल रखा जाएगा कि योजना का दुरुपयोग न हो. यदि ये प्रयोग सफल रहता है तो जिले के अन्य हिस्सों में भी इसे लागू किया जाएगा. हालांकि, इस घोषणा को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है. मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस तरह का नवाचार उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि ये शासन का निर्णय नहीं है और इससे पीने के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा.
जिला आबकारी अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर शराब पीने वालों को वैक्सीनेशन के दुसरे डोज लगाने पर ठेकेदार द्वारा मंदसौर की तीन दुकानों पर 10% भाव में छुट देने की बात कही है, यह नवाचार है जो उचित नहीं है और ना ही यह शासन का निर्णय है इससे पीने वालों का आकर्षण बढ़ेगा।
— Yashpal Sisodiya, MLA Mandsaur (@ypssisodiya) November 23, 2021
जिले में बुधवार (24 नवंबर) को वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन किया गया है. शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन करने के लिए प्रशासन हर तरह से लोगों को प्रेरित कर रहा है. गौरतलब है कि वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कुछ जिलों में उम्मीद के अनुरूप वैक्सीनेशन रफ्तार नहीं पकड़ सका है. यही वजह है कि मंदसौर जिले प्रशासन ने इस तरह की घोषणा की है.
