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DNA ANALYSIS: 3 महीने EMI टेंशन से मिला छुटकारा, लेकिन चुकाना कैसे पड़ेगा?

लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन की EMI में कोई राहत मिलेगी? आज आरबीआई ने इस सवाल का जवाब दे दिया है. अब अगले तीन महीने आपको बैंक लोन की EMI चुकाने से छूट मिल गई है. जिन लोगों ने होम, वाहन या पर्सनल लोन लिया हुआ है, उन्हें अब तीन महीने EMI नहीं चुकानी होगी.  

DNA ANALYSIS: 3 महीने EMI टेंशन से मिला छुटकारा, लेकिन चुकाना कैसे पड़ेगा?

लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन की EMI में कोई राहत मिलेगी? आज आरबीआई ने इस सवाल का जवाब दे दिया है. अब अगले तीन महीने आपको बैंक लोन की EMI चुकाने से छूट मिल गई है. जिन लोगों ने होम, वाहन या पर्सनल लोन लिया हुआ है, उन्हें अब तीन महीने EMI नहीं चुकानी होगी.  ये लाभ सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक के अलावा सहकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा. अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड के बिल को EMI में कन्वर्ट करवाया हुआ है तो उसमें भी 3 महीने की राहत मिलेगी. इसके लिए बैंक आपसे कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं वसूलेगा. 

और ना ही आपके क्रेडिट कार्ड पर कोई असर पड़ेगा. क्रेडिट कार्ड आपके लोन लेने की पात्रता को दर्शाता है. ये लोन को अदा करने के पिछले रिकॉर्ड और आपकी उसे लौटाने की क्षमता पर आधारित होता है. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको ये तीन महीने की किश्तें कभी चुकानी ही नहीं पड़ेंगी तो ऐसा नहीं है. 

आपकी EMI माफ नहीं हुईं हैं सिर्फ टाली गईं हैं, ऐसे में सवाल है कि क्या तीन महीने के बाद आम लोगों पर अचानक EMI का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. जवाब है नहीं. ऐसा नहीं होगा. बैंक आपको ये बकाया 3 EMI चुकाने के विकल्प देंगे: 

एक विकल्प तो ये हो सकता है कि आप अपने बैंक लोन की अवधि को 3 महीने बढ़वा लें. यानी अगर आपके बैंक लोन की अवधि 20 साल है तो वो 20 साल 3 महीने हो जाए.
दूसरा विकल्प ये है कि आपकी तीन महीने की EMI की जो कुल रकम बनती हो वो मौजूदा EMI में एडजस्ट करवा लें. इससे आपकी EMI की रकम थोड़ी बढ़ जाएगी. 
ये भी हो सकता है कि बैंक आपको एक डेडलाइन के अंदर वनटाइम सेटलमेंट का विकल्प दे दें. ये डेडलाइन 6 महीने या एक साल की हो सकती है जिसमें आप एकमुश्त भुगतान कर दें. 

हालांकि अभी कई सवाल और हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं. जैसे क्या EMI चुकाने से छूट लेने के लिए बैंक से किसी तरह का अनुरोध करना होगा और अगर कोई 3 महीने की EMI भरने के लिए तैयार है..तो क्या वो ऐसा कर सकता है? इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं क्योकि अलग-अलग बैंक अभी इस योजना को लागू करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं जिसके बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी. 

वैसे आज ही RBI ने आपकी EMI से जुड़ा एक और बड़ा ऐलान किया है.  RBI ने रेपो रेट (Repo Rate) में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है. ये पहले 5.15 प्रतिशत था जो अब 4.40 प्रतिशत हो गया है. रेपो रेट वो दर है, जिस पर बैंकों को RBI से कर्ज मिलता है. बैंकों को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा तो वो ग्राहकों के लिए भी ब्याज दर घटाएंगे और आपकी EMI कम हो जाएगी. RBI ने सभी बैंकों को घटी हुई रेपो रेट का फायदा, तुरंत ग्राहकों को देने का निर्देश भी दिया है. 

RBI ने कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR में भी 100 बेसिस पॉइंट की कटौती करके इसे 3 प्रतिशत कर दिया गया है. यह एक साल तक की अवधि के लिए किया गया है. CRR बैंकों के कुल Deposits का वो हिस्सा होता है जो उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर RBI के पास रखना जरूरी होता है. CRR में कटौती से बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा होगा जिससे 3 लाख 74 हजार करोड़ रुपये की नकदी सिस्टम में आएगी. 

RBI के ऐलान देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट से लड़ने के लिए मजबूत बनाने की कोशिश हैं. वैसे कल ही केंद्र सरकार ने भी आम लोगों को राहत देने वाले के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में हम आपको एक बार फिर बता देते हैं. देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है..अगले तीन महीने तक इन्हें अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल दिया जाएगा. प्रति परिवार एक किलो दाल भी अतिरिक्त दी जाएगी. 

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किसानों को सालाना 6 हजार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलते हैं, इसकी पहली किस्त यानी 2000 रुपये अप्रैल के पहले हफ्ते में 8 करोड़ 69 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. अगले तीन महीनों के दौरान दो किस्तों में 3 करोड़ गरीब बुजुर्गों, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को पेंशन में, अतिरिक्त एक हजार रुपये दिए जाएंगे. 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक मिलते रहेंगे. तीन महीने में इन्हें कुल 1500 रुपये की मदद मिलेगी. उज्जवला योजना के तहत जिन 8.3 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर कनेक्शन दिये गये हैं. अगले तीन महीने तक उन्हें मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा. 

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के EPF की रकम अगले तीन महीने तक सरकार देगी. ये 100 कर्मचारियों तक के संस्थानों के लिए होगा, जिसमें 90 प्रतिशत कर्मचारियों की औसत आमदनी 15000 रुपये प्रति महीना तक है. इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और GST रिटर्न भरने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया था.