महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में 80% स्थानीय युवकों को रोजगार देगी उद्धव सरकार

 शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकारी नौकरी में स्थानीय युवकों को 80 फीसदी तरजीह दी जाएगी. 

महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में 80% स्थानीय युवकों को रोजगार देगी उद्धव सरकार
'महा विकास अघाड़ी' की ओर से महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम साझा किया.

मुंबई: 'महा विकास अघाड़ी' (Maha Vikas Aghadi) की ओर से महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का गुरुवार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Programme) साझा किया. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकारी नौकरी में स्थानीय युवकों को 80 फीसदी तरजीह दी जाएगी. शिंदे ने कहा कि इसके लिए सरकार एक कड़ा कानून लाएगी जिनका पालन सभी मौजूदा और भावी कंपनियों को करना होगा. शिंडे ने कहा कि तीनों पार्टियां महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए साथ आईं हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है. मौजूदा हालात में तीनों पार्टियां महाराष्ट्र का विकास करेंगी. 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है. यानी शिवसेना का हिंदुत्व का मुद्दा पीछे छूट गया है. शिंदे ने कहा सरकार जाति, धर्म आदि को लेकर कोई भेद नहीं करेगी. मौजूदा हालात में तीनों पार्टियां महाराष्ट्र का विकास करेंगी. सर्वसमाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने का एजेंडा है. मिनिमम प्रोग्राम में किसान, व्यापारी, खेत मजदूर, उद्योग धंधे करने वाले सभी को न्याय देने का काम होगा. परेशान किसानों और सर्व सामान्य संकटों के राहत के लिए काम करेगी. ये सबकी सरकार है. इस आधार पर ये मिमिनम प्रोग्राम तैयार किया गया है." 

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जिनको सेक्युलर समझ नहीं आता, उन्हें समझाएंगे
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि अलग-अलग विचारधारा के लोग साथ आते हैं, तो कॉमन बिंदु बनाए जाते हैं. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने ये कामन मिनिमम प्रोग्राम बनाए हैं. ये सभी पार्टियों ने स्वीकारा है. बाकी पार्टियों के अपने मुद्दे हो सकते हैं लेकिन सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चलेगी. मलिक ने कहा कि जिन लोगों को सेक्युलर का मतलब समझ नहीं आता, उन्हें समझाएंगे. शिवसेना के जन्म मराठी माणुस को न्याय दिलाने के लिए हुआ था, हम सबकी भी यही भूमिका है. एनसीपी नेता जयंत पाटिल कहा कि हम विश्वास मत हासिल करने के बाद किसानों की कर्जमाफी पर काम करेंगे. किसानों के फसल बीमा और रोजगार सृजन को अहम स्थान दिया जाएगा.