Farmers Protest: आज भूख हड़ताल करेंगे किसान, हरियाणा में 25 से नहीं देंगे टोल
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Farmers Protest: आज भूख हड़ताल करेंगे किसान, हरियाणा में 25 से नहीं देंगे टोल

किसान आंदोलन (Farmers Protest) 25वें दिन भी जारी है. इस बीच किसानों ने ऐलान किया है कि आज यानी कि सोमवार को किसान भूख हड़ताल करेंगे और हरियाणा में 25 से 27 तक टोल नहीं देंगे.

फोटो साभार- ट्विटर ANI.

नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) 26वें दिन भी जारी है. किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं वहीं सरकार बार-बार बातचीत से हल निकालने का दावा कर रही है. इस बीच रविवार सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक हुई. इसमें फैसला लिया गया कि सोमवार (21 दिसंबर) को सभी धरन स्थलों पर 11 किसान एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे. 23 दिसंबर को किसान दिवस पर देश के किसान एक समय उपवास रखेंगे और हरियाणा में 25 से 27 तक टोल नहीं देंगे.

'डरा रही सरकार'
किसान संगठनों ने सरकार पर किसानों और आढ़तियों को डराने के लिए इनकम टैक्स के छापे पड़वाने का आरोप लगाया. किसान नेता ने कहा कि किसानों और आढ़तियों को इनकम टैक्स के छापों से डराना और किसानों से 50 लाख के मुचलके भरवाना निंदनीय है. साथ ही किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) को एक संयुक्त खुला पत्र भी  लिखा है जिसमें विपक्ष द्वारा गुमराह करने के आरोपों को लेकर नाराजगी जताई है.

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जब तक बिल वापस नहीं होगा, किसान नहीं जाएंगे
भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जब तक बिल वापस नहीं होगा, MSP पर कानून नहीं बनेगा तब तक किसान यहां से नहीं जाएंगे. 23 तारीख को किसान दिवस के मौके पर किसान आप से कह रहे हैं कि एक समय का भोजन ग्रहण न करें और किसान आंदोलन को याद करें. सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा) पर किसानों आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए अरदास की गई.

पश्चिमी यूपी के किसानों का कानून को समर्थन
एक तरफ जहां किसान नए कृषि कानून (New Farm Laws) के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम किसान इन कानूनों का समर्थन भी कर रहे हैं. रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह (Narendra Sigh Tomar) तोमर से मुलाकात की और नए कानूनों का समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा. इससे पहले हरियाणा के किसान संगठन भी कृषि मंत्री को अपना समर्थन पत्र सौंप चुका हैं. उन्होंने कानून रद्द न किए जाने की मांग और MSP और मंडी सिस्टम जारी रखने की  भी मांग की.

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