महिला खतना : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सदियों पुरानी प्रथा होने से ये धार्मिक प्रथा नहीं बन जाती'

दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के खतना की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि यह दलील यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं कि दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़कियों का खतना 10वीं सदी से होता आ रहा है इसलिए यह आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है जिस पर अदालत द्वारा पड़ताल नहीं की जा सकती.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने यह बात एक मुस्लिम समूह की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एएम सिंघवी की दलीलों का जवाब देते हुए कही. सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि यह एक पुरानी प्रथा है जो कि जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और इसलिए इसकी न्यायिक पड़ताल नहीं हो सकती.

इस पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे. सिंघवी ने पीठ से कहा कि यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है.

यद्यपि पीठ ने इससे असहमति जतायी और कहा कि यह तथ्य पर्याप्त नहीं कि यह प्रथा 10वीं सदी से प्रचलित है इसलिए यह धार्मिक प्रथा का आवश्यक हिस्सा है. पीठ ने कहा कि इस प्रथा को संवैधानिक नैतिकता की कसौटी से गुजरना होगा. इस मामले में सुनवाई अधूरी रही और इस पर 27 अगस्त से फिर से सुनवाई होगी.

लड़कियां पालतू भेड़-बकरियां हैं?
इससे पहले 30 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि महिला सिर्फ पति की पसंदीदा बनने के लिए ऐसा क्यों करे? क्या वे पालतू भेड़ बकरियां है? उसकी भी अपनी पहचान है. कोर्ट ने कहा कि ये व्यवस्था भले ही धार्मिक हो, लेकिन पहली नज़र में महिलाओं की गरिमा के खिलाफ नज़र आती है. कोर्ट ने ये भी कहा कि सवाल ये है कि कोई भी महिला के जननांग को क्यों छुए? वैसे भी धार्मिक नियमों के पालन का अधिकार इस सीमा से बंधा है कि नियम सामाजिक नैतिकता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला न हो.

(इनपुट भाषा से)