दुनिया में दिखा भारत की कूटनीति का जलवा; FATF को याद आया पहलगाम अटैक, टेरर फंडिंग पर कही ये बड़ी बात

Financial Action Task Force: पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को झकझोर दिया था. अब FATF (Financial Action Task Force) ने भी चिंता जाहिर की है. ऐसा तीसरी बार है जब FATF ने जब आतंकी हमले की निंदा की है.

Pahalgam Attack: पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को झकझोर दिया था. इस हमले की निंदा दुनिया भर के कई देशों ने की थी. इसके अलावा कई संस्थाओं ने भी आलोचना की थी. अब  FATF (Financial Action Task Force) ने भी चिंता जाहिर की है. ऐसा तीसरी बार है जब FATF ने जब आतंकी हमले की निंदा की है. इससे पहले 2015 और 2019 में भी आतंकी हमले की आलोचना वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने की थी. 

FATF ने कहा कि ऐसे हमले केवल बंदूक और बारूद से नहीं होते हैं. इनके पीछे एक गहरा और संगठित फाइनेंसियल नेटवर्क काम करता है. जो पैरों के जरिए आतंकवाद को जिंदा रखता है और जबतक पैसा बहता रहेगा तब तक आतंक का चेहरा बदलता रहेगा. बता दें कि FATF पिछले कई सालों से दुनियाभर के 200 से ज्यादा देशों को आतंकवाद की फंडिंग से निपटने के लिए गाइडलाइन दे रहा है. गाइडलाइन में संदिग्ध लेन देन की पहचान, बैंकिंग सिस्टम पर निगरानी, क्राउड फंडिंग या क्रिप्टो जैसी नई तकनीकों के दुरुपयोग से जुड़ी चेतावनियां भी शामिल हैं. 

FATF अध्यक्ष अध्यक्ष एलिसा दे आंदा माद्राज़ो ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अकेले कोई देश, कंपनी या संस्था कुछ नहीं कर सकती है.  हमें एकजुट होकर लड़ना होगा. आतंकियों को सिर्फ एक बार सफल होना है, जबकि हमें हर बार उन्हें रोकना होगा. पिछले 10 वर्षों में यह केवल तीसरी बार है जब उसने किसी आतंकी हमले की सार्वजनिक निंदा की है, इससे हमले की गंभीरता और वैश्विक चिंता स्पष्ट है.

FATF ने एक नया “TF Risk & Context Toolkit” तैयार किया है, ताकि मूल्यांकन करने वाले अधिकारी पाकिस्तान जैसे देशों की गलत जानकारी और छल से गुमराह न हों. इसके अवाला बता दें कि FATF की आने वाली रिपोर्ट में पहली बार ‘राज्य प्रायोजित आतंकवाद’ को आतंकी फंडिंग के स्रोत के रूप में स्वीकार किया जा रहा है. भारत के नेशनल रिस्क असेसमेंट (NRA) में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को एक प्रमुख खतरे के रूप में पहले ही माना गया है . FATF जल्द ही आतंकी फंडिंग पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें वैश्विक नेटवर्क से प्राप्त मामलों का विश्लेषण होगा. यह वैश्विक मान्यता की ओर बड़ा कदम है.