देश के चार हाई कोर्ट में महिलाएं चीफ़ जस्टिस के पद पर आसीन, पुरुषों के मुकाबले महिला जजों की संख्या बेहद कम
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देश के चार हाई कोर्ट में महिलाएं चीफ़ जस्टिस के पद पर आसीन, पुरुषों के मुकाबले महिला जजों की संख्या बेहद कम

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने बुधवार (5 अप्रैल) को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की. इसके साथ देश में महिला मुख्य न्यायाधीश की संख्या चार हो गई है. 

मद्रास हाई कोर्ट में महिला जजों का संख्या छह है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने बुधवार (5 अप्रैल) को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की. इसके साथ देश में महिला मुख्य न्यायाधीश की संख्या चार हो गई है. जबकि मद्रास हाई कोर्ट में महिला जजों का संख्या बढ़कर छह हो गयी. दूसरी ओर यहां पुरुष न्यायाधीशों की संख्या 53 है. 

बंबई हाई कोर्ट

बंबई हाई कोर्ट की बात करें तो यहां देश के सभी उच्च न्यायालयों से सबसे ज्यादा महिला जज हैं. मंजुला चेल्लूर 22 अगस्त, 2016 से यहां की मुख्य न्यायाधीश हैं. उनके बाद स्थान आता है महिला जस्टिस वीएम ताहिलरामनी हैं का, बंबई उच्च न्यायालय में कुल 11 महिला जज हैं, जबकि पुरुष जजों की संख्या 61 है.

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के शीर्ष पर भी एक महिला हैं. यहां जस्टिस जी रोहिणी अप्रैल, 2014 से मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 9 महिला और 35 पुरुष न्यायाधीश हैं. 

कलकत्ता हाई कोर्ट

निशिता निर्मल म्हात्रे 1 दिसंबर 2016 से कलकत्ता हाई कोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं. हालांकि, यहां महिला और पुरुष जजों का अनुपात बाकी उच्च न्यायालयों के मुकाबले बहुत कम है.  कलकत्ता हाईकोर्ट में 4 महिला जजों के मुकाबले 35 पुरुष न्यायाधीश हैं. 

10.7 फीसदी महिलाएं जज

देश के कुल 24 उच्च न्यायालयों में 632 जज हैं. इनमें से सिर्फ 68 यानी करीब 10.7 फीसदी महिलाएं हैं. सुप्रीम कोर्ट के 28 न्यायाधीशों में सिर्फ आर भानुमति ही महिला हैं.

सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 1 महिला जज

वहीं उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो यहां मात्र एक महिला जज न्यायमूर्ति आर भानुमति हैं जबकि पुरुष जजों की संख्या 27 है.

मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी के बारे में

मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल की गत फरवरी माह में उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति की गई थी जिसके बाद इंदिरा बनर्जी (59) की इस पद पर नियुक्ति हुई. इंदिरा इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर सेवा दे चुकी हैं.

न्यायमूर्ति इंदिरा ने वर्ष 1985 में वकालत शुरू की थी और उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में कानून की सभी विधाओं (अपराध के अलावा) में वकालत की थी.

फरवरी 2002 में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और पिछले साल अगस्त में उनका तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय किया गया था.

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