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गोवा: अवैध खनन मामलों पर सुनवाई के लिए सरकार ने किया विशेष अदालत का गठन

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के एक प्रावधान के तहत विशेष अदालत का गठन किया गया है

गोवा: अवैध खनन मामलों पर सुनवाई के लिए सरकार ने किया विशेष अदालत का गठन
इससे पहले न्यायमूर्ति एम बी शाह आयोग ने गोवा में खनन क्षेत्र की जांच की थी

नई दिल्ली: गोवा सरकार ने राज्य में अवैध खनन से जुड़े़ मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया है. अवैध खनन मामले को लेकर पुलिस को कई शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है.

खान और भूविज्ञान निदेशालय द्वारा पिछले सप्ताह यहां जारी एक परिपत्र के अनुसार, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के एक प्रावधान के तहत विशेष अदालत का गठन किया गया है.

खान और भूविज्ञान निदेशालय के निदेशक प्रसन्ना आचार्य ने परिपत्र में कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडगर फर्नांडिस को विशेष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है. 

गोवा पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) राज्य में अवैध खनन के विभिन्न मामलों की जांच कर रहा है. एसआईटी ने पिछले साल कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर खनन घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर पूछताछ की थी.

इससे पहले न्यायमूर्ति एम बी शाह आयोग ने गोवा में खनन क्षेत्र की जांच की थी और 2012 में अपनी रिपोर्ट में राज्य में लगभग 35,000 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं की बात कही थी.

(इनपुट-भाषा)