मॉब लिंचिंग पर सरकार सख्त, मंत्रीसमूह और गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पीएम मोदी के निर्देश पर उनकी अगुवाई में एक मंत्रीसमूह (जीओएम) भी बनाया गया है जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगा.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि देशभर में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया है और गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी.

राजनाथ सिंह ने सोमवार को सदन में अपनी ओर से दिए गए बयान में कहा, ‘देशभर में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या के मामलों पर संसद में चिंता व्यक्त की गई है. उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में अपनी टिप्पणी की है और सरकार से पहल करने की अपेक्षा की है.’

उन्होंने बताया कि इस संबंध में गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी. गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उनकी (सिंह की) अगुवाई में एक मंत्री समूह (जीओएम) भी बनाया गया है जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगा.

मॉब लिंचिंग के कई मामले आए सामने
देशभर में पिछले दिनों सामने आए भीड़ द्वारा हत्या के मामलों की पृष्ठभूमि में सरकार ने यह कार्रवाई की है. गत गुरूवार को राजनाथ सिंह ने सदन में कहा था कि यह सच्चाई है कि कई प्रदेशों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं. इसमें कई लोगों की जानें भी गई है. लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की घटनाएं विगत कुछ वर्षों में ही हुई हैं. पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं. लेकिन ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं.

गृहमंत्री ने कहा केंद्र सरकार ऐसे मामलों पर चुप नहीं है
गृहमंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग में लोग मारे गए हैं, हत्या हुई और लोग घायल हुए हैं, जो किसी भी सरकार के लिए सही नहीं है. ‘हम ऐसी घटनाओं की पूरी तरह से निंदा करते हैं.' के. सी. वेणुगोपाल द्वारा शून्यकाल में इस विषय को उठाया गया था. जिस पर सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में केंद्र सरकार भी चुप नहीं है. इससे पहले भी साल 2016 में परामर्श जारी किया था और जुलाई के पहले सप्ताह में भी परामर्श जारी किया गया है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद से मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की सिफारिश की है.