आवास खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता : मेघवाल

सम्मेलन को संबोधित करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने निर्माण और रियल एस्टेट उद्योग से वादा किया कि उनके सभी वैधानिक कमियों और त्रुटियों का उचित प्रकार से निपटारा किया जाएगा. 

आवास खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता : मेघवाल
रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा) के माध्यम से ग्राहकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी (फाइल फोटो)

नयी दिल्ली: वित्त एवं कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने  कहा कि रुकी हुई आवास परियोजनाओं के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है. इसके लिए रीयल एस्टेट नियमन कानून और दिवाला कानून का सहारा लेगी. नेशनल रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको) के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन से इतर पत्रकारों से बातचीत में मेघवाल ने कहा, ‘‘ग्राहकों के हित हमारी शीर्ष प्राथमिकता हैं.’’ उन्होंने यह बात जेपी समूह और आम्रपाली के ग्राहकों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही.

उन्होंने कहा कि सरकार नियमित आधार पर स्थिति की समीक्षा कर रही है और रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा) के माध्यम से ग्राहकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी. उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले साल इसे पारित किया था और यह मई 2017 से प्रभावी है.

उल्लेखनीय है कि 526 करोड़ रुपये का ऋण चुकाने में चूक करने के लिए आईडीबीआई बैंक की जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ ऋण शोधन प्रक्रिया शुरु करने की याचिका को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा स्वीकार किए जाने पर हजारों आवास ग्राहकों ने अपने विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया है.

ठीक इसी तरह की प्रक्रिया आम्रपाली के खिलाफ शुरु करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनसीएलटी से संपर्क किया है और इससे आम्रपाली के कई ग्राहक भूख हड़ताल कर रहे हैं.

मेघवाल ने कहा कि सरकार आवास ग्राहकों की समस्याओं से परिचित है. इसलिए उसने पिछले साल रेरा पास किया था जिससे ग्राहकों और डेवलपरों दोनों को फायदा होगा. इसके अलावा ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता भी कारोबार सुगमता में मदद करेगी.

इससे पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए मेघवाल ने निर्माण और रियल एस्टेट उद्योग से वादा किया कि उनके सभी वैधानिक कमियों और त्रुटियों का उचित प्रकार से निपटारा किया जाएगा. जीएसटी और अन्य प्रक्रियात्मक संबंधित सभी गलतियों का समाधान किया जाएगा. सभी बिल्डरों को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि सस्ते आवास सहित कई मोर्चों पर विभिन्न उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करने के लिए वे आगे आएं और सरकार के साथ सहयोग करें.