इसके साथ ही निर्यातकों को तेजी से धन वापसी के साथ अनुपालन के संदर्भ में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
Trending Photos
शुक्रवार को जीएसटी परिषद की अहम बैठक होने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक छोटे व्यापारियों को तीन महीने में एक बार रिटर्न भरने की सुविधा मिल सकती है. इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी प्रमुख अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ करीब दो घंटे बैठक की. जीएसटी परिषद की बैठक से पहले इस मुलाकात को बेहद अहम माना रहा है. उसके बाद से ही माना जा रहा है कि व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिहाज से कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं.
1. परिषद की इस 22 वीं पूर्ण बैठक में जीएसटी नेटवर्क के कामकाज में सुधार का भी आकलन किये जाने की संभावना है. इसके साथ ही निर्यातकों को तेजी से धन वापसी के साथ अनुपालन के संदर्भ में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
2. मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जीएसटीएन में गड़बड़ी पर गौर करने के लिये बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अगुआई में मंत्रियों का समूह गठित किया गया था. समूह पोर्टल के काम के बारे में परिषद को जानकारी देगा.
3. निर्यातकों से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिये राजस्व सचिव हसमुख अधिया की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे सकती है. उसके आधार पर परिषद निर्यातकों को कुछ राहत देने के लिये सिफारिश कर सकती है ताकि 'रिफंड' के रूप में फंसी उनकी कार्यशील पूंजी जल्दी जारी हो सके.
4. साथ ही केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) परिषद को यह सूचित करेगा कि वह 10 अक्टूबर से एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 'रिफंड' के लिये तैयार है.
5. राजस्व सचिव के साथ पिछले महीने बैठक में निर्यातकों ने कहा था कि उनके जीएसटी 'रिफंड' में अनुमानत: 65,000 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं.