राम रहीम मामला : सेना और पुलिस को कार्रवाई की छूट, पंचकूला में कोई नेता नहीं आए : हाईकोर्ट

नई दिल्‍ली : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह यौन उत्‍पीड़न मामले में विशेष अदालत शुक्रवार दोपहर ढाई बजे फैसला सुनाएगी. इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्‍य में सुरक्षा व्‍यवस्‍था को लेकर केंद्र और राज्‍य सरकार से जानकारी मांगी थी. यदि फैसला राम रहीम के खिलाफ आता है तो व्‍यवस्‍था बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने शांति व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए पुलिस और सेना को कार्रवाई की छूट दी है.

सुनवाई के दौरानल अदालत ने कहा कि पुलिस और सेना को कार्रवाई की छूट है. हाईकोर्ट ने कहा कि पंचकूला में कोई भी नेता नहीं आना चाहिए. किसी भी नेता ने भड़काऊ भाषण दिया तो कार्रवाई की जाएगी. गुरुवार को भी हाईकोर्ट ने हालात पर काबू पाने के लिए सेना को अलर्ट पर रखने के लिए कहा था.

आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने सख्‍त लहजे में कहा है कि अगर एक भी जान जाती है तो इसके लिए डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा कि वक्‍त रहते सही कदम क्‍यों नहीं उठाए गए.

अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूरे मामले में डीजीपी हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था इतनी कम सेना क्‍यों भेजी? हाईकोर्ट ने सख्‍त लहजे में केंद्र सरकार से कहा इस पूरे मामले में हमें दोपहर बाद जवाब दें. साथ ही अटार्नी जनरल पंजाब और अटार्नी जनरल हरियाणा से भी पूरी जानकारी देने के लिए कहा था. अदालत ने कहा कि यदि पूरे मामले में कोई भी अप्रिय घटना हुई तो डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे. एक भी जान गई तो डीजीपी को सस्‍पेंड कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाएं.

पहले भी पैदा हुए ऐसे हालात
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसे ही हालात जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी पैदा हुए थे. गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 25 अगस्त को यौन उत्पीड़न को लेकर आने वाले अदालती फैसले से पहले हरियाणा और पंजाब में सतर्कता बरती जा रही है.

हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों, उपमंडलीय अधिकारियों (नागरिक) और हरियाणा नागरिक सेवाओं के अन्य अधिकारियों को अगले आदेशों तक छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए है. हरियाणा कर्मचारी विभाग की प्रवक्ता ने बताया कि जिन कर्मचारियों की छुट्टियां मंजूर हो गयी थीं वे रद्द हो गयी हैं. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी 30 अगस्त तक सभी चिकित्सा और अर्द्धचिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं.