हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द लागू करेगी 10% EWS आरक्षण

जयराम ठाकुर ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को आरक्षण देने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मुहैया कराएगी. प्रेस विज्ञप्ति में ठाकुर ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को आरक्षण देने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसला सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि इससे उन्हें शिक्षण संस्थानों में नौकरी और दाखिला पाने का अवसर भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे को नए कानून ने और मजबूत किया है.

सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक संसद में नौ जनवरी को पारित हुआ था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 को गत शनिवार को मंजूरी दी और सोमवार को यह अमल में आया.