Amit Shah News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है. लोकसभा सदस्य शाह ने जोर देकर कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है.
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Amit Shah On West Bengal: दिल्ली में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद अब भाजपा की नजर बंगाल पर है. इसके लिए पार्टी ने कमर भी कस ली है. इसका सबूत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताजा बयान है. दरअसल, उन्होंने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है. लोकसभा सदस्य शाह ने जोर देकर कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है. इससे पहले दिल्ली को लेकर भी यही वादा कर बीजेपी ने आम आदमी से दिल्ली कुर्सी छीन ली. ऐसे में, बीजेपी ने बंगाल को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है.
गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) ने बुधवार को लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक ( Tribhuvan Cooperative University Bill ) 2025 पर हुई चर्चा का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है, जो देश में एक प्रकार से हर परिवार को छूता है. हर गांव में कोई न कोई ऐसी यूनिट है, जो सहकारिता के जरिए से कृषि विकास ( Agricultural Development ), ग्रामीण विकास ( Rural Development ) और स्वरोजगार के काम में जुटी हुई है और देश के डेवलेपमेंट में योगदान करती है. इस बिल के पारित होने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता का डेवलेपमेंट होगा, और सामाजिक समावेशन बढ़ेगा.
अब बंगाल की बारी..
गृह मंत्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कामों का नतीजा है कि आज दिल्ली में भी कमल खिल गया और यहां भी आयुष्मान भारत योजना आ गई. देश के हर गरीब को इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक खर्च की चिंता नहीं करनी है. अब बंगाल बचा है, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत आ जाएगा.
किसानों को सीधा मुनाफा
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड को एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था बनाया है. इनके जरिए से देश के किसानों का उत्पाद विदेशों में निर्यात करने का काम चल रहा है. अब तक 12 लाख टन सामग्री दुनिया के कई बाजारों में बेचकर इसका मुनाफा सीधा किसानों के पास पहुंचाया गया है.
सरकार ने असेसमेंट की समस्या किया समाप्त: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि कई साल तक बड़े-बड़े कोऑपरेटिव लीडर कृषि मंत्री रहे, लेकिन सहकारी चीनी मिलों के समक्ष इनकम टैक्स की जो समस्या थी, वह कभी समाप्त नहीं होती थी. सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद साल 2022 में एक असेसमेंट की समस्या को मोदी सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, जो 2016 से चल रही थी.
'सहकार से समृद्धि' सिर्फ एक नारा नहीं है'
उन्होंने आगे कहा कि 'सहकार से समृद्धि' सिर्फ एक नारा नहीं है, इसे जमीन पर उतारने के लिए साढ़े तीन साल में सहकारिता मंत्रालय ( Ministry of Cooperation ) ने दिन-रात एक किया है. आने वाले दिनों में कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला-ऊबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है और इसका मुनाफा किसी धन्नासेठ के हाथ में नहीं जाएगा, वह ड्राइवर के पास जाएगा.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि साल 2014 में भाजपा की अगुआई में एनडीए की सरकार बनी. जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, यह 10 साल का कालखंड इस देश के गरीबों के लिए सुनहरे हरूफों में लिखा जाएगा. मोदी सरकार ने देश के गरीबों को घर देने का काम किया, टॉयलेट देने का काम किया, पीने का शुद्ध पानी देने का काम किया, हर महीने पांच KG अनाज फ्री देने का काम किया, और गरीबों के घर गैस और बिजली पहुंचाने का काम किया.
इनपुट-IANS