राम रहीम मामला: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और डेरा को फटकारा, सेना को अलर्ट पर रखा गया

नई दिल्‍ली : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर चल रहे यौन उत्‍पीड़न मामले में फैसला आने से पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह केंद्र की मदद से राम रहीम के समर्थकों को वापस जाने के लिए कहे. कोर्ट ने डेरा को भी आदेश दिया कि वह अपने समर्थकों को वापस जाने के लिए कहे. वहीं दूसरी ओर सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है. इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई शुक्रवार सुबह 11.30 बजे फिर से होगी. हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सरकार से सेना की मदद भी ले सकती है. अदालत ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने केवल कोर्ट की सुरक्षा पर ध्यान दिया है, आम नागरिक की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया है.  

गौरतलब है कि इस मामले में आज हाईकोर्ट ने सख्‍त लहजे में कहा है कि अगर एक भी जान जाती है तो इसके लिए डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे. अदालत ने केंद्र और हरियाणा सरकार से सुरक्षा बंदोबस्‍त को लेकर सवाल किए. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा कि वक्‍त रहते सही कदम क्‍यों नहीं उठाए गए. पढ़ें हाईकोर्ट ने और क्‍या कहा...

हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे डीजीपी

अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूरे मामले में डीजीपी हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा इतनी कम सेना क्‍यों भेजी? हाईकोर्ट ने सख्‍त लहजे में केंद्र सरकार से कहा इस पूरे मामले में हमें दोपहर बाद जवाब दें. साथ ही अटार्नी जनरल पंजाब और अटार्नी जनरल हरियाणा से भी पूरी जानकारी देने के लिए कहा है. अदालत ने कहा कि यदि पूरे मामले में कोई भी अप्रिय घटना हुई तो डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे. एक भी जान गई तो डीजीपी को सस्‍पेंड कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाएं.

हाईकोर्ट की सख्‍त टिप्‍पणियां

- डीजीपी को सस्‍पेंड कर देंगे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाएं
- डीजीपी हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे
- ऐसे ही हालात जाट आरक्षण के समय भी बने थे
- केंद्र और हरियाणा सरकार से किया सवाल सुरक्षा पर पूछे सवाल
- केंद्र सरकार से पूछा इतनी कम सेना क्‍यों भेजी, हमें दोपहर बाद जवाब दें
- अटार्नी जनरल पंजाब और अटार्नी जनरल हरियाणा पूरी जानकारी दें
- डीजीपी को सस्‍पेंड कर देंगे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाएं

पहले भी पैदा हुए ऐसे हालात

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे ही हालात जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी पैदा हुए थे. गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 25 अगस्त को यौन उत्पीड़न को लेकर आने वाले अदालती फैसले से पहले हरियाणा और पंजाब में सतर्कता बरती जा रही है.

हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों, उपमंडलीय अधिकारियों (नागरिक) और हरियाणा नागरिक सेवाओं के अन्य अधिकारियों को अगले आदेशों तक छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए है. हरियाणा कर्मचारी विभाग की प्रवक्ता ने बताया कि जिन कर्मचारियों की छुट्टियां मंजूर हो गयी थीं वे रद्द हो गयी हैं. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी 30 अगस्त तक सभी चिकित्सा और अर्द्धचिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं.