Illegal Mining Case: ईडी के अधिकारियों ने बताया कि हेमंत सोरेन को गुरुवार को राज्य की राजधानी रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होना होगा. एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और उनका बयान दर्ज करना चाहती है.
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Enforcement Directorate Issued Notice to Hemant Soren: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल यानी तीन नवंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी. सोरेन (47) से गुरुवार को राज्य की राजधानी रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. वहीं हेमंत सोरेन ने इसे बदले की राजनीति बताया है. अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है और उनका बयान दर्ज करना चाहती है. ईडी ने इससे पहले सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और दो अन्य को इस मामले में गिरफ्तार किया था.
राजनीतिक सहयोगी से मिले कई सबूत
एजेंसी ने कहा है कि उसने यह पता कर लिया है कि राज्य में अवैध खनन से संबंधित अपराधों से मिले धन का लेन-देन किस माध्यम से किया गया. ईडी ने अवैध खनन और जबरन वसूली की कथित घटनाओं से जुड़े मामले में आठ जुलाई को मिश्रा और उनके कथित सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर छापा मारा था, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई.
खनन पट्टे को लेकर पहले ही विवादों में सीएम
बता दें कि सीएम सोरेन वर्तमान में खुद ही एक मुसीबत में पहले से फंसे हुए हैं. उन पर पद के दुरुपयोग का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने खुद को खनन पट्टा देने के लिए कई नियम तोड़े. भारत के चुनाव आयोग ने अगस्त में इन आरोपों को सही पाते हुए प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस को उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका पर अपनी राय भेजी थी। हालांकि इस मामले को लेकर हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. वहां से इस पर फैसला आना बाकी है. बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग लगातार उठा रहे हैं. वहीं सोरेन इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं.
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