करतारपुर कॉरिडोर: भारत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ करेगा एग्रीमेंट, लेकिन फंसा ये पेंच

नई दिल्ली: सिख तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत 23 अक्टूबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अग्रीमेंट साइन करने के लिए राजी हो गया है. दोनों देशों के बीच यह अग्रीमेंट 23 अक्टूबर को साइन किया जाएगा. भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान यात्रियों से 20 डॉलर की फीस लेने पर अड़ा है. भारत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के विरोध के बाजूद पाकिस्तान ने तीर्थ यात्रियों से चार्ज वसूलने के फैसले को नहीं बदला है. तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने एग्रीमेंट पर साइन करने का फैसला लिया है.

अग्रीमेंट साइन करने के फैसले पर तैयार होने की साथ ही भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से यात्रियों से चार्ज वसूलने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है. भारत किसी भी समय अग्रीमेंट का प्रारूप बदलने के तैयार है. बता दें कि गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के लिए रविवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होनी थी, लेकिन पाकिस्तान द्वारा 20 डॉलर प्रति यात्री फीस वसूलने पर अड़ा था.

MEA: In view of the long pending demand of pilgrims to have visa free access to Gurudwara Kartarpur Sahib& in the interest of operationalisation of Kartarpur Corridor in time before 12 Nov, Govt conveys that we would be ready to sign Agreement on Kartarpur Sahib Corridor on 23Oct pic.twitter.com/TXiq9vgYUx

— ANI (@ANI) October 21, 2019

इस पर भारत द्वारा ऐतराज जताने के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ. पाक यात्री से 20 डॉलर यानी करीब 1,400 रुपये की फीस वसूलना चाहता है.

बेशर्म पाकिस्तान, सिखों की श्रद्धा पर लगा दिया 'जजिया' कर
दिल्ली: करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान का नया पैंतरा सामने आया है. करतारपुर कॉरिडोर से गुजरने वाले प्रत्येक भारतीय श्रद्धालु से पाकिस्तान द्वारा 20 डॉलर का सेवा शुल्क लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने कहा कि वह उन्हीं श्रद्धालुओं को मत्था टेकने देगी जो 1500 रुपये का भुगतान करेंगे, बिना पैसे दिए श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे.

यानी पैसे नहीं तो दर्शन नहीं. पंजाब के प्रधानमंत्री अमरिंदर सिंह ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान द्वारा वसूली जा रही 20 डॉलर प्रति यात्री की एंट्री फीस को 'जजिया टैक्स' करार दिया है साथ ही मांग की है कि इस फीस को कम किया जाए.