भारत सरकार ने किया X के आरोपों का खंडन, जानिए अधिकारिक बयान में क्या कहा

India on Tuesday firmly denied allegations of X: भारत ने मंगलवार को एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के उन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया कि उसने @Reuters और @ReutersWorld सहित अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, और कहा कि ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने दो टूक खंडन में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि जिस क्षण एक्स पर रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के चैनल ब्लॉक हुए, उसने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर उन्हें अनब्लॉक करने का आग्रह किया.

आधिकारिक बयान 

आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'जिस क्षण भारत में एक्स प्लेटफॉर्म पर रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को ब्लॉक किया गया, तुरंत सरकार ने 'एक्स' को उन्हें अनब्लॉक करने के लिए लिखा. जबकि भारत में रॉयटर्स के हैंडल को कुछ समय के लिए ब्लॉक किया गया था, सरकार ने कहा कि उसने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की और एक्स से स्पष्टीकरण मांगा था' मंत्रालय ने कहा, 'इस प्रक्रिया में शामिल लोगों ने यूआरएल को अनब्लॉक नहीं किया.' उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म ने अंततः 6 जुलाई को रात 9 बजे के बाद पहुंच बहाल कर दी.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, 'उन्होंने रॉयटर्स को अनब्लॉक करने में 21 घंटे से अधिक का समय लिया.' यह बयान X द्वारा मंगलवार को एक सार्वजनिक बयान पोस्ट करने के बाद आया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत @रॉयटर्स और @रॉयटर्सवर्ल्ड सहित 2,355 खातों पर अवरोधन आदेश जारी किया था. दरअसल 3 जुलाई 2025 को, भारत सरकार ने एक्स को आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत @रॉयटर्स और @रॉयटर्सवर्ल्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार आउटलेट समेत भारत में 2,355 खाते ब्लॉक करने का आदेश दिया. भारत में स्थित उपयोगकर्ताओं के विपरीत, एक्स को इन कार्यकारी आदेशों के खिलाफ कानूनी चुनौतियों को लाने की अपनी क्षमता में भारतीय कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है.