DDCA विवाद : जेटली ने केजरीवाल और AAP के दूसरे नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया
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DDCA विवाद : जेटली ने केजरीवाल और AAP के दूसरे नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। आपराधिक मानहानि का मुकदमा पटियाला हाउस अदालत में दायर किया गया है। जेटली ने अपने खिलाफ ‘झूठे और मानहानि वाले’ बयान देने के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दीवानी मानहानि मुकदमा दायर किया। जेटली ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ कथित झूठे बयान देने के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं से 10 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है।

DDCA विवाद : जेटली ने केजरीवाल और AAP के दूसरे नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस किया

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।  केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित झूठे और मानहानि वाले बयान जारी करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया है। जेटली ने केजरीवाल और ‘आप’ के अन्य नेताओं- कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी से उनकी कथित मानहानि वाली टिप्पणियों के लिए 10 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है।

वकील माणिक डोगरा ने कहा कि जेटली की ओर से दायर दीवानी मुकदमा सूचीबद्ध किए जाने की सामान्य प्रक्रिया के तहत आएगा। जेटली ने यह कदम दरअसल केजरीवाल और ‘आप’ के अन्य नेताओं द्वारा बोले गए हमलों की पृष्ठभूमि में उठाया है। केजरीवाल और ‘आप’ के नेताओं ने दिल्ली की क्रिकेट संस्था दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन में कथित अनियमितताओं और आर्थिक घपलों को लेकर ये हमले बोले थे। जेटली वर्ष 2013 तक लगभग 13 साल के लिए इस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कल कहा था कि वह केजरीवाल और ‘आप’ के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी पटियाला हाउस अदालत में दायर करेंगे। उन्होंने माफी मांगने या मानहानि के मुकदमे का सामना करने के लिए केजरीवाल और ‘आप’ के अन्य नेताओं को कोई कानूनी नोटिस न भेजने का फैसला किया और सीधे अदालत में मुकदमा दायर कर दिया।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

 

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