जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मिट्टी में मिलाया आतंकी हैंडलर का ढांचा, चलाया जा रहा है ये अभियान

Jammu Kashmir News: जम्मू- कश्मीर में आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. अनंतनाग पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए रेखा हसनपोरा में अवैध रूप से निर्मित एक मकान और चबूतरे को ध्वस्त कर दिया है.

Jammu Kashmir News: जम्मू- कश्मीर में आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. अनंतनाग पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए रेखा हसनपोरा में अवैध रूप से निर्मित एक मकान और चबूतरे को ध्वस्त कर दिया और राज्य की अतिक्रमित भूमि को पुनः अपने कब्जे में ले लिया. यह संपत्ति हारून रशीद गनी की थी, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े एक ज्ञात आतंकी हैंडलर अब्दुल रशीद गनी का बेटा है.

2018 से पाकिस्तान से सक्रिय हारून रशीद गनी पर राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को कमजोर करने के उद्देश्य से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है. यह ऑपरेशन आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और उनके समर्थन ढांचे को खत्म करने के लिए चल रहे अभियान का हिस्सा है. अनंतनाग पुलिस कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है कि कोई भी व्यक्ति या समूह गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सरकारी भूमि का दुरुपयोग न करे. अनंतनाग पुलिस आतंकवादी कार्यकर्ताओं और उनके मददगारों के खिलाफ सख्त कदम उठाना जारी रखेगी, जिससे जिले में आतंकवाद के खिलाफ उसका अडिग रुख स्पष्ट होगा. 

इससे पहले हुई थी कार्रवाई
इससे पहले सोपोर पुलिस ने चल रही जांच के सिलसिले में दो घोषित अपराधियों की लाखों की कीमत की संपत्ति को कुर्क किया था. रिपोर्ट के मुबातिक इनकी कीमत 38,91,250 थी. पुलिस ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि पुलिस स्टेशन सोपोर ने सर्वे नंबर 21-23/829 के तहत 4 कनाल और 9 मरला बाग की जमीन कुर्क की, जिसकी कीमत 21,13,750 रुपये है, जो यंबरजलवारी निवासी अली मोहम्मद रेशी के बेटे इरशाद अहमद रेशी की है. इसके अलावा, हरवान बोमई निवासी मोहम्मद सुभान मीर के बेटे बशीर अहमद मीर की सर्वे नंबर 383 और 157 के तहत 2 कनाल और 5 मरला बाग की जमीन, जिसकी कीमत 17,77,500 रुपये है, भी कुर्क की गई. 

यह कार्रवाई शत्रु एजेंट अध्यादेश (ईएमसीओ) की धारा 2/3, 120बी, 121 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/24 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 28/2008 से जुड़ी थी. सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कुर्की की. अधिकारियों ने कहा कि यह कदम गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा था. सोपोर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का मुकाबला करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.