जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, प्रशासन का आपातकालीन सेवाओं पर खासा जोर
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जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, प्रशासन का आपातकालीन सेवाओं पर खासा जोर

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के तीसरे दिन यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है. प्रशासन ने लोगों से कहा गया है कि वे सहयोग करें.

अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा की समीक्षा हर दिन की जा रही है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के तीसरे दिन यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है. प्रशासन ने लोगों से कहा गया है कि वे सहयोग करें. कई जगहों पर हालात तनावपूर्वक हुए लेकिन उनको डील किया गया है. प्रशासन की ओर से आपातकालीन सेवाओं पर खासा ध्यान दिया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा की समीक्षा हर दिन की जा रही है. प्रशासन के अनुसार ये सुरक्षा की मांग है. श्रीनगर में शाम को सुरक्षा में छूट दी जाती है जो कि सुबह 5 बजे तक जारी रहती है लेकिन उत्तर और दक्षिण कश्मीर में कड़ी सुरक्षा रहती है. 

उधर, राष्ट्रपति राम नाम कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को मंजूरी दी. इससे पहले, संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी.

गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 को वापस लेने की अनुमति मांगी. सदन ने इसकी अनुमति दी. शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प को मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक की जरूरत नहीं होगी. राज्ससभा ने इस संकल्प को सोमवार को पारित किया था. लोकसभा ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प को 72 के मुकाबले 351 मतों से स्वीकृति दी.  

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