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जम्मू-कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक बार फिर दोहराया कि जम्मू-कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और जैसे ही हालात सामान्य होंगे, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दिया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा: अमित शाह
शाह ने कहा कि फिलहाल कश्मीर घाटी के कुल 196 पुलिस स्टेशनों में से महज 10 पुलिस थाना क्षेत्र में ही प्रतिबंध कायम है.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को एक बार फिर दोहराया कि जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और जैसे ही हालात सामान्य होंगे, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दिया जाएगा. भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में 2018 बैच के नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने यह बात कही.

शाह ने कहा कि फिलहाल कश्मीर घाटी (Kashmir Valley) के कुल 196 पुलिस स्टेशनों में से महज 10 पुलिस थाना क्षेत्र में ही प्रतिबंध कायम है. इसके साथ ही शाह ने जोर देते हुए कहा कि जब से जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 (Article 370) को रद्द किया गया है, तब से लेकर अभी तक कश्मीर में न तो एक भी गोली चलाई गई है और न ही किसी की मृत्यु हुई है.

उन्होंने कहा, "अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद एक भी गोली नहीं चली है न ही किसी व्यक्ति की मौत हुई है. कश्मीर के 196 में से केवल 10 पुलिस स्टेशनों में ही धारा-144 लागू है." शाह ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और स्थिति सामान्य होने पर राज्य वापस उसकी स्थिति में कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, "सभी क्षेत्रीय पहचान भारतीय संविधान द्वारा स्वाभाविक रूप से संरक्षित हैं. अनुच्छेद-370 सीमा पार आतंकवाद का मूल कारण था."

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नागरिक राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) की आवश्यकता पर उन्होंने कहा कि यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि सुशासन के लिए भी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि एनआरसी को एक राजनीतिक कवायद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. देश के सभी नागरिकों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए इसका होना जरूरी है.