नई दिल्ली: सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) के डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (Development Bank of India) में विलय को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक 20 लाख खाताधारक हैं, इनको सुरक्षा मिलेगी. अब वे जब और जितना चाहें अपने निकाल सकते हैं. उन्होंने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक के 4000 कर्मचारियों की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने प्रेस कांफ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया. जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) के डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (Development Bank of India) में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. साथ ही एटीसी में एफडीआई को भी मंजूरी दी गई.
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जावड़ेकर ने कहा कि RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में विलय के आदेश दिए हैं. इससे 20 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी. साथ ही 4000 कर्मचारियों की नौकरी भी बरकरार रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने आरबीआई से कहा कि है बैंक को डूबने के कगार पर लाने वाले दोषियों को सजा होना चाहिए. उन्होंने बताया कि लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड को हटा दिया गया है, बैंकिंग सिस्टम की सफाई का यही तरीका है.
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जावड़ेकर ने कहा कि आज कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6000 करोड़ रुपये के निवेश का निर्णय लिया है. साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में एटीसी में एफडीआई को भी मंजूरी मिली है. टाटा समूह की कंपनी एटीसी के 12 फीसदी शेयर एटीसी पैसिफिक एशिया ने लिए हैं.
