एक साथ चुनाव करवाने पर बोला विधि आयोग : कई मुद्दों पर विचार किया जाना अभी बाकी

विधि आयोग ने कहा कि 2019 के आम चुनावों के साथ 12 राज्यों और एक संघीय क्षेत्र के चुनाव किए जा सकते हैं.

नई दिल्ली: विधि आयोग ने लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के बारे में गुरुवार को तीन विकल्पों का सुझाव दिया. किन्तु यह भी कहा कि विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना अभी बाकी है. इस विशाल प्रक्रिया के बारे में अपनी मसौदा रिपोर्ट के साथ एक सार्वजनिक अपील जारी करते हुए आयोग ने कहा कि भले ही लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को एकसाथ कराए जाने के मार्ग में विभिन्न अड़चनों पर विचार कर लिया गया है किंतु कुछ मुद्दों पर अभी तक विचार किया जाना बाकी है. आयोग ने सभी पक्षों से इस बात पर सुझाव देने को कहा है कि एकसाथ चुनाव करवाया जाना क्या किसी भी तरह लोकतंत्र, संविधान के मूलभूत ढांचे या देश की संघीय नीति के साथ छेड़छाड़ होगी.  

विधि आयोग की सिफारिशें की मुख्य बातें
विधि आयोग का कहना है कि एकसाथ चुनाव कराए जाने से सरकारी खर्चे में कटौती होगी और सरकारी योजनाओं को अच्छे से लागू करने में सहायता मिलेगी. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 172 में संशोधन की जरूरत होगी लेकिन आधे से अधिक राज्यों के सहमति की जरूरत नहीं है. एक साथ चुनाव आदर्श और वांछनीय होंगे लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा. पैनल ने कहा है कि हितधारकों के साथ इस मुद्दे पर और बहस की जरूरत है क्योंकि कई जटिल मुद्दे शामिल हैं.

आयोग का कहना है कि एक साथ चुनाव कराना आदर्श और वांछनीय होंगे लेकिन संविधान में कोई कामगार फार्मूला मुहैया कराना होगा. इसी कारण इस मुद्दे पर आगे बहस और जांच की जरूरत है ताकि सरकार को सिफारिश भेजी जा सके.

संवैधानिक संशोधन आधे राज्यों में एक साथ चुनाव के लिए जरूरी नहीं. 12 राज्यों और एक संघीय क्षेत्र के चुनाव 201 9 के आम चुनावों के साथ किए जा सकते हैं. 2021 के अंत तक 16 राज्यों और पुडुचेरी के चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं. इसके परिणामस्वरूप भविष्य में चुनाव पांच साल की अवधि में केवल दो बार चुनाव होगा. यदि एक साथ चुनाव करने के कुछ कारणों के लिए यह संभव नहीं है तो एक कैलेंडर वर्ष में होने वाले सभी चुनाव एक साथ आयोजित किए जा सकते है.