PM मोदी ने कहा- 370 हटने के बाद, जम्मू्-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त कर आगे बढ़ेगी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि आर्टिकल 370 और 35ए ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने में फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया. पीएम मोदी ने कहा इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक हथियार की तरह उपयोग किया जा रहा था.

पीएम मोदी ने कहा, एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है. 

पीएम मोदी ने कहा कि जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है. अब देश के सभी नागरिकों के हक़ और दायित्व समान हैं. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज जीवन में कुछ बातें होती हैं जो कि समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थाई मान लिया जाता है. उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था. इस अनुच्छेद से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी'

'सभी रिक्त पद भरे जाएंगे'
पीएम मोदी ने कहा, 'साथियों बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे. साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'इसके अलावा सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन किया जाएगा.'

'दूसरे UTs की तरह जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को मिलेंगी सुविधाएं'
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में 370 और 35a के बीती बात हो जाने के बाद उस के नकारात्मक प्रभावों से जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा.  प्रधानमंत्री ने कहा, 'इसका मुझे पूरा विश्वास है नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है उन सब को दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के बराबर की सुविधाएं मिलें.'

उन्होंने कहा, 'अभी केंद्र शासित प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जैसे एलटीसी हाउस रेंट एलाउंस बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन एलाउंस हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं जिनमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को पुलिस परिवारों को नहीं मिलती है ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिसीव करा कर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को पुलिस ओं को उनके परिवार जनों को यह सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.' 

'जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पा रहे थे कानून' 
हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए कार्य करती है, किसी भी दल या गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरन्तर चलता रहता है. कानून बनाते समय काफी बहस होती है उसकी आवश्यकता को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं. इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है,वो पूरे देश के लोगों का भला करता है. लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हों. 

देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे. देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसे कानून लागू नहीं होते थे. 

देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनोरिटी एक्ट (Minority Act) लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये लागू नहीं था. देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वैजेज एक्ट (Minimum Wages Act) लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये सिर्फ कागजों पर ही था. 

'हम चाहते हैं भविष्य में J&K में विधानसभा चुनाव हों'
केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के साथ कुछ कालखंड के लिए जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझकर लिया है. जब से वहां गवर्नर शासन लगा है तब से वहां का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है. 

हम सभी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बनें. मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे पारदर्शी वातावरण में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा. 

'आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा चुना जाएगा'
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे हमने पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए हैं, वैसे ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाई-बहनों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा और आपके बीच से ही आएगा.

पीएम मोदी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे। अब जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी.