आज के न्यायालय के मामले:-
देश में मौजूद रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. न्यायालय में दायर याचिकाओं में बड़ी संख्या में रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस देश भेजने की मांग की गई है. कुछ याचिकाओं में रोहिंग्या को म्यांमार भेजने के सरकार के फैसले का विरोध किया गया है. उन याचिकाओं में देश के नागरिकों की तर्ज पर उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई है.
चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली ये घोषणाएं मतदाताओं को रिश्वत देने जैसी हैं. इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बाधित होते हैं. याचिका में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त सुविधाओं की घोषणाओं का हवाला दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि न्यायालय चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह अनुचित सुविधाएं देने/वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करे या सरकार इसे रोकने के लिए कानून लाए.
दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि में दवाइयों/मेडिकल उपकरणों को मार्क करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. याचिका में कहा गया है कि देश में मेडिकल पर्चे, दवा की पट्टियां, उपकरण ब्रेल लिपि में नहीं लिखे जाते हैं. ऐसे में दृष्टिबाधित लोगों को दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है. वे दवाओं के इस्तेमाल या न करने को लेकर खुद कोई फैसला नहीं ले सकते. याचिका में कहा गया है कि करीब 43 मिलियन लोग दृष्टिबाधित हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में निर्माण करने वाली कई फार्मा कंपनियां दूसरे देशों में ब्रेल लेबलिंग में दवाएं उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन भारत में नहीं.
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की तर्ज पर राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह याचिका श्रुति बिष्ट नाम की वकील ने दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई करेगा. आजम खान ने मांग की है कि यूपी में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जाए. अपनी याचिका में आजम खान ने मौजूदा राज्य सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है और मामलों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है.
टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामुल्ला के सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा. एनआईए ने राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका का विरोध किया है. राशिद इंजीनियर को एनआईए ने 2019 में यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में है.
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान की रिहाई के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया था. इस बीच हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को 21 मार्च को बेंगलुरु के सैंकी टैंक में प्रस्तावित 'कावेरी आरती' आयोजित करने की अनुमति दी. कोर्ट ने आयोजन स्थल पर सभी गतिविधियों, अस्थायी या स्थायी, के निर्माण को रोकने की मांग वाली एक याचिका का निपटारा कर दिया.
64वें सत्र न्यायालय ने सोना तस्करी मामले में अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई की. अभियोजन पक्ष को 21 मार्च तक आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने आगे की कार्यवाही के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है, अगली तारीख की घोषणा अभी बाकी है.
नागपुर हिंसा - एक स्थानीय अदालत ने नागपुर हिंसा में आरोपी 19 लोगों को 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई 21 मार्च को तय की.
प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शुक्रवार को कनाडा के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक की मेजबानी कर रहे हैं.
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