चली गई है नौकरी तो न लें टेंशन, ये काम कर लें, 3 महीने तक मिलती रहेगी आधी सैलरी

कोरोना वायरस की वजह से देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. इसी वजह से लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है. लेकिन अब उन्हें निराश होने की जरुरत नहीं.क्योंकि नौकरी छूट जाने के बाद भी सैलरी का 50 पर्सेंट हिस्सा मिलता रहेगा. अगर दोबारा नौकरी मिल गई है तो भी आपको यह सुविधा मिलती रहेगी.

चली गई है नौकरी तो न लें टेंशन, ये काम कर लें, 3 महीने तक मिलती रहेगी आधी सैलरी
फाइल फोटो

कोरोना वायरस की वजह से देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. इसी वजह से लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है. लेकिन अब उन्हें निराश होने की जरुरत नहीं.क्योंकि नौकरी छूट जाने के बाद भी सैलरी का 50 पर्सेंट हिस्सा मिलता रहेगा. अगर दोबारा नौकरी मिल गई है तो भी आपको यह सुविधा मिलती रहेगी. हालांकि इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से  जोड़ना होगा. आप यह दावा बेरोजगारी राहत पाने के तहत कर सकते हैं. इसके तहत अचानक नौकरी छूटने के बाद तीन महीने तक एक तय आर्थिक मदद दी जाती है.

दरअसल अटल बीमित कल्याण योजना (एबीकेवाई) के लिए सरकार जल्द ही बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है. सरकार की योजना है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इसका फायदा बहुत से लोगों को मिल सके. सरकार इसके लिए 44 हजार करोड़ रुपए का फंड जारी करेगी.  इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ईएसआईसी की अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा

ऐसे करें अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना में रजिस्ट्रेशन

 कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर जाकर इस योजना का फॉर्म डाउनलोड कर अप्लाई कर सकते हैं

 नौकरी छूटने के 30 दिनों के बाद ही इस स्कीम के लिए अब आवेदन किया जा सकता है

पीएफ या ईएसआईसी में कटौती वाले कर्मचारियों को हो सकता है फायदा 

 यह फायदा आप दिसंबर तक उठा सकते हैं

 दिसंबर तक आपकी नौकरी चली जाती है तो भी आप इसके योग्य हैं

 यह फायदा तभी मिलेगा जब आप ईएसआईसी के सदस्य होंगे

आपका आवेदन सही पाया जाता है और शर्तों को पूरा करता है तो मंजूरी मिलने के 15 दिनों के बाद आपके बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की जाएगी

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आपको बता दें कि सितंबर में ही ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना को एक जुलाई 2020 से 30 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया था. नए सामाजिक सुरक्षा कोड कानून के तहत सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वह ईएसआईसी की सेवाओं का दायरा देश के सभी 740 जिलो में बढ़ाएगी. 

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