मंदसौर: खनिज माफियाओं पर कार्रवाई जारी, अब तक 150 वाहन जब्त, 50 लाख का जुर्माना
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मंदसौर: खनिज माफियाओं पर कार्रवाई जारी, अब तक 150 वाहन जब्त, 50 लाख का जुर्माना

DM ने बताया, "अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जा रही है. खनिज माफियाओं पर पिछले 20 दिनों में की गई कार्रवाई में अब तक 150 वाहन जब्त किए गए हैं, वहीं, लगभग 50 लाख की पेनल्टी लगाई जा चुकी है".

प्रशासनिक कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में खलबली मची है. (फाइल फोटो)

मनीष पुरोहित/मंदसौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मंदसौर (Mandsaur) में खनिज माफियाओं पर पिछले 20 दिनों से कार्रवाई जारी है. अवैध खनन में लगे लगभग 150 वाहन अब तक जब्त किए गए हैं. जब्त किए गए सभी वाहन जिले के अलग-अलग थानों में रखे गए हैं. वहीं, अवैध खनन करने वालों से अब तक ₹50 लाख की पेनल्टी वसूल की गई है. प्रशासन सूचनाओं के आधार पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन करने वाली खदानों पर छापामार कार्रवाई कर रहा है. साथ ही स्वीकृत खदानों की भी जांच की जा रही है, जांच के बाद तय मात्रा से अधिक खनन करने वाले स्वीकृत खदान मालिकों पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी. इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में खलबली मची है.

दरअसल, मंदसौर में रेत की भारी मात्रा में खपत होती है. स्वीकृत खदानों के साथ-साथ जिले में कई अवैध खदाने भी संचालित हो रही हैं. अब तक खनिज विभाग का बहाना रहता था कि उसके पास स्टाफ कम है, इसलिए वह कार्रवाई नहीं कर पाता. लेकिन, अब प्रशासनिक टीम की सजगता की वजह से खनिज माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अवैध खनिज से भरे वाहन जब्त किए जा रहे हैं.

जिलाधिकारी मनोज पुष्प ने बताया, "अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जा रही है. खनिज माफियाओं पर पिछले 20 दिनों में की गई कार्रवाई में अब तक 150 वाहन जब्त किए गए हैं, वहीं, लगभग 50 लाख की पेनल्टी लगाई जा चुकी है". जिलाधिकारी ने बताया कि सूचनाओं पर अवैध खदानों पर छापामार कार्रवाई जारी है. वहीं, स्वीकृत खदानों की भी नपती की जा रही है. खदानों की जांच के बाद अवैध खनन करने वाले स्वीकृत खदानों के पट्टाधारियों पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी.

एक तरफ अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है. तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि खनिज विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत और रसूखदार लोगों के अवैध खनन के कारोबार में लिप्त होने की वजह से ही अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा था. हालांकि डीएम की मॉनिटरिंग और सख्त प्रशासकीय रुख के चलते अब अवैध खनन करने वाले कारोबारियों में खलबली मची हुई है. गौरतलब है कि अवैध खनन का ये काला कारोबार बड़े मुनाफे वाला है. इसी के चलते में ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी मात्रा में अवैध खनन का कारोबार अभी भी लगातार चोरी छिपे जारी है.

वहीं, उम्मीद है कि अवैध खनन पर पूरी तरह लगाम लगने के बाद राजस्व में अप्रत्यक्षित बढ़ोतरी होगी. वहीं रेत के दाम भी कुछ बढ़ सकते हैं. हालांकि, दामों में बढ़त मामूली होगी.

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