शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक में पार्षदों, मेयर, नपा अध्यक्ष के लिए खुशखबरी- कार्यकाल एक साल बढ़ाया

भोपाल: मध्य प्रदेश पर गहराए कोरोना संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का गठन होते ही टीम के साथ काम में जुट गए हैं. मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक हुई. जिसमें नगरीय निकायों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मेयर, अध्यक्षों और पार्षदों को एक साल के लिए फिर से अधिकार मिलेंगे, ताकि वो कोरोना संकट की इस घड़ी में जनहित में काम कर सकें. दरअसल, प्रदेश में निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अफसरों को प्रशासक बनाया था और अफसर ही अब तक निकायों की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे. लेकिन, अब शिवराज सरकार ने प्रशासकीय समिति बनाकर निकायों के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल एक साल बढ़कर उन्हें फिर से अधिकार देने का फैसला किया.

हर मंगलवार होगी कैबिनेट बैठक: शिवराज
पहली कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने नए मंत्रियों के साथ कोरोना के हालातों पर समीक्षा कर आगे की रणनीति पर चर्चा की. बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए शिवराज सिंह ने बताया कि उन्होंने सभी मंत्रियो को अब तक लिए गए फैसलों की जानकारी दी है और अब हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी.

मंत्रालय की बजाय संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे मंत्री
शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में आज 5 मंत्रियों ने शपथ ली. इसमें डॉ. नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह हैं. कैबिनेट विस्तार के बाद इन्हें कोई मंत्रालय न देकर संभाग स्तर की जिम्मेदारी दे दी. डॉ. नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन संभाग, तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है. जबकि कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग व गोविंद सिंह राजपूत को चंबल और ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी दी गई हैं. वहीं उमरिया के मानपुर सीट विधायक व मंत्री मीना सिंह को रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है.