MP में अब 55 नहीं 58% मिलेगा DA, 6 किस्तों में आएगा एरियर; होली पर मोहन सरकार का बड़ा तोहफा

MP Employees DA Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे DA अब 58% हो गया है. मोहन यादव ने बताया कि एरियर छह किस्तों में मिलेगा और पेंशनर्स को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा.

MP Employees News: होली से पहले मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने महंगाई के बढ़ते असर को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की जरूरतों और जीवन-यापन की चुनौतियों को समझती है. इस फैसले से लाखों परिवारों के त्योहार की खुशियां और बढ़ने वाली हैं.

सरकार के इस निर्णय के बाद अब शासकीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यानी सीधे तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा. कर्मचारियों के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है और घरेलू खर्च पर असर पड़ता है. सरकार का मानना है कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक मजबूती मिलेगी.

आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है।

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सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (पेड इन मई) 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर… pic.twitter.com/nf0RRc5nqh

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 2, 2026

एक साथ नहीं मिलेगा एरियर
हालांकि, जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर एक साथ नहीं दिया जाएगा. सरकार ने साफ किया है कि यह बकाया राशि मई 2026 से शुरू होकर छह बराबर किस्तों में दी जाएगी. इससे कर्मचारियों को धीरे-धीरे आर्थिक लाभ मिलता रहेगा और सरकारी खजाने पर भी एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा. कर्मचारियों में इस बात को लेकर संतोष है कि एरियर जरूर मिलेगा, भले ही किस्तों में क्यों न हो.

पेंशनर्स को किया गया शामिल
इस फैसले में पेंशनर्स को भी शामिल किया गया है. जनवरी और फरवरी 2026 की पेंशन में उन्हें भी 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा. इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सीधी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है और कर्मचारी तथा पेंशनधारक राज्य की रीढ़ हैं. सरकार आगे भी उनके कल्याण के लिए ऐसे फैसले लेती रहेगी.