MP Govt Employees: मध्यप्रदेश के 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मोहन सरकार की तरफ से एक स्कीम अप्रूव होने के बाद उन्हें 20 लाख तक फायदा होगा.
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MP Government Health Insurance Scheme: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मोहन सरकार ने 'सीएम केयर' योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के कर्मचारियों को होगा, खास बात यह है कि इसका फायदा मध्य प्रदेश के रिटायर कर्मचारियों और अधिकारियो को भी मिलेगा. सरकार ने स्कीम को मंजूरी दे दी है, बताया जा रहा है कि इसके बाद अब यह योजना जल्द ही लॉन्च हो सकती है. जल्द ही कैबिनेट में इसकी मुहर लग सकती है, जिसके बाद योजना शुरू होगी.
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को होगा लाभ
दरअसल, 'सीएम केयर' योजना के नाम से बनने वाली इस योजना में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 20 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस कराने की सुविधा मिलेगी, जबकि पेंशनर्स के लिए यह स्कीम 5 लाख रुपए तक की होगी, यानि उन्हें पांच लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा, सीएम मोहन यादव की तरफ से इस स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद वित्त और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फाइल भी तैयार कर ली गई है, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ प्रपोजल अंतिम दौर की बातचीत करके इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और यहां से पास होने के बाद यह योनजा लागू होगी.
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20 लाख तक इलाज होगा
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों की की यह मांग पुरानी है, क्योंकि अभी केवल मप्र सिविल सेवा में आने वाले चिकित्सा परिचर्चा नियम 2022 के तहत ही इलाज होता है, जिसमें पेंशनर्स भी शामिल नहीं थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का 20 लाख रुपए तक इलाज कैशलेस मिलने से बड़ा फायदा होगा, दरअसल, अभी जो कर्मचारी इलाज कराते हैं उसकी राशि का रिम्बर्समेंट कराने के लिए विभाग में आवेदन करना पड़ता है, जहां डॉक्टर, मेडिकल बोर्ड या डायरेक्टर हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन का अप्रूवल मिलने के बाद ही योजना का लाभ मिलता है. लेकिन इस योजना के आने से फायदा होगा.
बता दें कि अभी रिम्बर्समेंट प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लगता है, जिसमें पैसा आने में भी समय ह जाता है, ऐसे उदाहरण देखने को भी मिले हैं, क्योंकि कई बार बजट खर्च हो जाता है, जिससे पूरा लाभ नहीं हो पाता. ऐसे में सीएम केयर स्कीम शुरू होने से कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और 20 लाख तक का इलाज आसानी से होगा.
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