श‍िवराज सरकार बजट में कर्मचारियों को दे सकती है बड़ी सौगात, सैलरी में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव?
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श‍िवराज सरकार बजट में कर्मचारियों को दे सकती है बड़ी सौगात, सैलरी में इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव?

केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले अपने हिस्से के अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत पहले ही कर चुकी है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिलने लगा है.

फाइल फोटो.

भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है. जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार इस समय 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन में अपना अंशदान चार प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी में है. जिसका फायदा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को होगा. अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत कर्मचारी और सरकार दस-दस प्रतिशत अंशदान जमा करते हैं. लेकिन इस फैसले के बाद राज्य सरकार 14 प्रतिशत अंशदान जमा करेगी.

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केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है 14 प्रतिशत
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले अपने हिस्से के अंशदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत पहले ही कर चुकी है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिलने लगा है. लेकिन राज्य सरकार के लगभग 4 लाख कर्मचारी इससे वंचित हैं. इसको लेकर कर्मचारी पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं. जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज सरकार भी अपना अंशदान बढ़ा सकती है. हालांकि इस फैसले से राज्य सरकार पर 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जरूर पड़ेगा.

वित्तीय संकट का हवाला देकर लगातार टाला जा रहा है मामला
अंशदान में बढ़ोतरी के लिए मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अलावा अन्य कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए लगातार टाला जा रहा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में सरकार चार प्रतिशत अंशदान बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. इसके दायरे में लगभग चार लाख कर्मचारी आएंगे.

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इसके अलावा सूत्रों का यह भी मानना है कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में भी 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. अगर सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा होगा.

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