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होली का बड़ा तोहफा! निकाय कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹62.85 करोड़ जारी, बिलासपुर-भिलाई को सबसे ज्यादा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने होली के त्योहार को देखते हुए हज़ारों नगर निगम कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए ₹62.85 करोड़ जारी किए हैं. यह रकम फरवरी 2026 तक की पेंडिंग सैलरी के आधार पर बांटी गई है.

होली का बड़ा तोहफा! निकाय कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹62.85 करोड़ जारी, बिलासपुर-भिलाई को सबसे ज्यादा

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए यह होली खुशियों भरी होने वाली है.  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कर्मचारियों की पेंडिंग सैलरी का मामला सुलझा लिया है और कुल ₹62.85 करोड़ का फंड जारी किया है. यह कदम होली से ठीक पहले उठाया गया ताकि कर्मचारियों को पैसे की दिक्कत न हो. 11 नगर निगमों को 25.05 करोड़ रुपये मिले, जबकि नगर पालिकाओं को 16.48 करोड़ और नगर पंचायतों को 10.17 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके तहत बिलासपुर निगम को 5 करोड़ और भिलाई को 4 करोड़ मिले हैं.

छत्तीसगढ़ में नगर निगम कर्मचारियों के लिए तोहफ़ा
विभाग द्वारा जारी कुल राशि को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है. पहला, वेतन भुगतान के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद से 51.71 करोड़ रुपये का विशेष आबंटन किया गया है. दूसरा, निकायों की नियमित जरूरतों के लिए मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में 11.14 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए गए हैं. यह पूरी प्रोसेस फरवरी 2026 तक के सैलरी एरियर डेटा को ध्यान में रखकर पूरी की गई है.

बिलासपुर-भिलाई को सबसे ज्यादा
डिस्ट्रीब्यूशन के आंकड़ों को देखें तो, अकेले 11 नगर निगमों को सैलरी फंड में ₹25.05 करोड़ मिले. बड़े शहरों में, बिलासपुर को ₹5 करोड़, भिलाई को ₹4 करोड़ और राजनांदगांव को ₹3 करोड़ मिले. इसके अलावा, 54 नगर पालिकाओं को ₹16.48 करोड़ और 124 नगर परिषदों को ₹10.17 करोड़ मिले. इसके अलावा सभी 14 नगर निगमों को 7.51 करोड़ की नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति राशि भी मिली, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव काम में तेज़ी आएगी.

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नगर पंचायतों को 10.17 करोड़ रुपये आबंटित
बता दें कि नगर पालिकाओं को 16.48 करोड़ और नगर पंचायतों को 10.17 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं. सभी 14 नगर निगमों को 7.51 करोड़ की नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति राशि भी मिली है. साथ ही 54 नगर पालिकाओं को 2.08 करोड़ और 124 नगर पंचायतों को 1.54 करोड़ की मासिक क्षतिपूर्ति दी गई है.

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