Budget 2021: आज पेश होगा बजट, इन सेक्टर्स पर सरकार का फोकस! जानिए आम आदमी को क्या मिलेगा?

Budget 2021: आज एक फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का बजट पेश करेंगी. कोरोना काल को देखते हुए इस बजट से सभी लोगों को बड़ी उम्मीद है. बता दें कि वित्त मंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा. बजट का लाइव प्रसारण कई प्लेटफॉर्म पर होगा. जिनमें दूरदर्शन, पीआईबी, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और इन सभी के यूट्यूब चैनल्स पर भी देखा जा सकेगा. 

बजट में ये प्रावधान कर सकती है सरकार
नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी को देखते हुए सरकार किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि आम बजट में कृषि लोन का लक्ष्य बढ़ाने का ऐलान हो सकता है. इसमें 25 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है. 

आयकर में मिल सकती है छूट
कोरोना महामारी के असर को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार आम आदमी को थोड़ी राहत दे सकती है. इसके तहत आयकर में सरकार कुछ छूट दे सकती है. यह छूट लीव ट्रैवल कन्सेशन (LTC) या पीएफ पर दी जा सकती है. बता दें कि पिछले बजट में सरकार ने इनकम टैक्स को स्लैब में बांट दिया था. जिसमें 2.5 लाख तक कोई आयकर नहीं. ढाई लाख से 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स के 5 फीसदी स्लैब में रखा गया था. वहीं 5-10 लाख को 20 फीसदी के स्लैब और 10 लाख से ऊपर की आय को 30 फीसदी के स्लैब में रखा गया था. 

पीएम किसान सम्मान निधि में भी हो सकता है इजाफा
सरकार आम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि में भी इजाफा कर सकती है. अभी इस निधि के तहत सालाना 6 हजार रुपए मिलते हैं, जिन्हें बढ़ाकर सालाना 9 हजार रुपए तक किया जा सकता है. साथ ही किसानों को सोलर पैनल मुहैया कराने के लिए किसानों को सब्सिडी देने का भी ऐलान हो सकता है. 

हेल्थ बजट में हो सकती है बढ़ोत्तरी
कोरोना काल में पेश हो रहे इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि सरकार देश के स्वास्थ्य बजट में बढ़ोत्तरी कर सकती है. साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने और स्किल डेवलेपमेंट के लिए भी सरकार कोई ऐलान कर सकती है. टीकाकरण के लिए सरकार बजट में रकम आवंटित कर सकती है. साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस में भी आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत छूट दी जा सकती है. 

पीएम आवास योजना के लिए बढ़ सकता है आवंटन
केन्द्र सरकार ने 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत 2022 तक सभी जरूरतमंदों को आवास देने का लक्ष्य तय किया गया था. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में पीएम आवास योजना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए बजट बढ़ा सकती है. 

MSME सेक्टर को मदद दे सकती है सरकार
कोरोना महामारी और लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा जिन सेक्टर्स पर पड़ा है, उनमें देश का एमएसएमई (माइक्रो, स्माल, मीडियम इंडस्ट्री)  सेक्टर भी शामिल है. इस सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में MSME सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है. 

निर्यात बढ़ाने पर हो सकता है जोर
देश का बढ़ता व्यापार घाटा अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार निर्यात बढ़ाने की दिशा में कुछ अहम कदम उठा सकती है. इनमें आयात होने वाले गैर जरूरी सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ायी जा सकती है. साथ ही निर्यात किए जाने वाले प्रोडक्ट को सरकार प्रमोट कर सकती है. 

डिफेंस बजट को बढ़ा सकती है सरकार
चीन और पाकिस्तान से बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए, साथ ही सेना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार डिफेंस बजट में बढ़ोत्तरी कर सकती है. हालांकि कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था बुरी तरह से संकट में है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार डिफेंस बजट बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाती है या फिर उपलब्ध बजट को ही स्मार्ट तरीके से खर्च करने के लिए तीनों सेनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा?