छत्तीसगढ़ में जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो सकती है. केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की स्वीकृति दे दी है. पढ़िए पूरी खबर...
Trending Photos
रायपुर: धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और केंद्र सरकार के बीच फंसा पेंच अब सुलझ रहा है. केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की स्वीकृति दे दी है. ये जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी है. उन्होंने लिखा कि 'भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दे दी है. केंद्र सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर विचार किया. उम्मीद है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुरूप भविष्य में और भी चावल लेने की स्वीकृति दी जाएगी.'
पीएम को लिखा था पत्र
इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि खरीफ वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा विकेंद्रीकृत उपार्जन योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को 60 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन हेतु सैद्वान्तिक सहमति दी गई, जिसके उपरान्त राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2020 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ की और अब तक 12 लाख किसानों से लगभग 47 लाख टन धान का उपार्जन हो चुका है.
भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख मिट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दे दी है।
केंद्र सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर विचार किया।उम्मीद है कि पूर्व में दिए गए आश्वासन के अनुरूप भविष्य में और भी चावल लेने की स्वीकृति दी जाएगी। @PMOIndia
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 3, 2021
क्या-कहा गया था पत्र में
पत्र में कहा गया था कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान को मिलिंग उपरान्त केंद्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को परिदान किए जाने हेतु आवश्यक अनुमति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से अभी तक अप्राप्त है. इस संबंध में मेरे द्वारा केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र के माध्यम से एवं फोन के माध्यम से कई बार अनुमति जारी करने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई. भूपेश बघेल के इस पत्र के बाद केंद्र सरकार की तरफ से 24 लाख मिट्रिक टन चावल खरीदने की स्वीकृति दी गई है.
इस बात पर मचा था बवाल
इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का आरोप था कि केंद्र सरकार की ओर से धान के बोरे कम आए हैं और एफसीआई से चावल लेने की अनुमति भी अब तक नहीं मिली है, जिसके चलते धान खरीदी की प्रक्रिया रुकी हुई है और किसानों की उपज के खराब होने का डर बना हुआ है. हालांकि अब एफसीआई से चावल लेने की अनुमति मिल गई है.
ये भी पढ़ें: कभी था टूटे टीन, टपकती छत वाला घर, अब मिला PM का 'बेस्ट कंस्ट्रक्शन आवास अवार्ड'
ये भी पढ़ें: MPPSC 2021 Notification: राज्य वन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, 111 पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल
WATCH LIVE TV