Chhattisgarh Budget 2021-22: CM बघेल ने पेश किया अपनी सरकार का तीसरा बजट, यहां देखें फुल Budget

बघेल सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य को लेकर भी कई ऐलान किए है. कोरोना महामारी के वक्त आए इस बजट में कांकेर, कोरबा और महासमुंद 3 मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात कही गई है.

Chhattisgarh Budget 2021-22: CM बघेल ने पेश किया अपनी सरकार का तीसरा बजट, यहां देखें फुल Budget

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में राज्य का 21वां और अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश किया.  इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा... राज्य का इस बार का बजट 97 हजार 106 करोड़ का रहा...

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सबले पहले बात करते हैं शिक्षा कि, सीएम भूपेश बघेल ने इस बार शिक्षा को लेकर कई अहम ऐलान किए है. प्रदेश में 119 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे. इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके अलावा रायपुर में बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी. खास बात ये है कि इसमें पढ़ने वाले SC और ST क्लास के बच्चों का फीस सरकार खुद भरेगी. आदिवासी छात्रों के हॉस्टल के लिए 370 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है.

बघेल सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य को लेकर भी कई ऐलान किए है. कोरोना महामारी के वक्त आए इस बजट में कांकेर, कोरबा और महासमुंद 3 मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात कही गई है. जिसके 300 करोड़ का बजट दिया गया है. बघेल सरकार ने कुपोषण पर खास ध्यान दिया है. बजट अभिभाषण के दौरान सीएम बघेल ने बताया कि प्रदेश में कुपोषण दर अब घटकर 26.3 से घटकर 23.3 प्रतिशत रह गई है. महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए दूसरी बेटी के जन्म पर नवीन कौशल्या मातृत्व योजना की शुरूआत की जाएगी. जिसके तहत 5 हजार रुपये की मदद की जाएगी.

वहीं, बघेल सरकार ने किसानों को लेकर भी ऐलान किए हैं. राजीव किसान न्याय योजना के लिए 5 हज़ार 307 करोड़ का प्रावधान किया गया है.  सरकार ने कृषक बीमा योजना के लिए 606 करोड़ रुपए और किसानों को बिना ब्याज के अल्प कालीन ऋण के लिए 5 हज़ार 900 करोड़ रु. का प्रावधान किया है. बघेल सरकार ने कहा कि आने वाले वक्त में साढ़े 5 लाख किसानों को पम्प दिया जाएगा. जिससे उन्हें खेती करने में आसानी होगी. 

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बघेल सरकार ने रोजगार को लेकर भी अहम निर्णय लिए हैं. मनरेगा के तहत इस साल 1603 करोड़ का प्रवधान रखा गया है. जबकि महिला स्वसहायता समूहों के लिए 400 करोड़ प्रावधान रखा गया है. कोरोना काल के  वक्त वॉरियर्स को रोल अदा करने वाली स्वच्छता दीदी का मानदेय अब 5000 हजार से बढ़ाकर 6000 किया गया है. इसके अलावा अमृत मिशन योजना के लिए 220 करोड़ का प्रवधान किया गया है. साथ ही 2 लाख से ज्यादा मछुआरों को रोजगार देने की बात भी कही है.

बघेल सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रचर को बढ़ावा दिया है. जिसमें शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्रमुख रहेगा. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी. वहीं, सरकार ने नवा रायपुर में बसाहट के लिए 355 करोड़ का प्रवधान किया है. साथ पुराने एयरपोर्ट को नए कार्गो हब के रूप में विकसित किया जाएगा. सबके लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान किया है. बांधों के सुधार और निर्माण कार्य के लिए 70 करोड़ का प्रावधान बजट में है. जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधान है. इसके अलावा मिनी माता अमृतधारा योजना में 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

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