कृषि बिल के विरोध में उतरी भूपेश सरकार, मोदी सरकार से इतर बिल लाएगी

कृषि मंत्री ने कहा केंद्र के कानून आने के बाद पूंजीपति ही कृषि उपज के मूल्यों को कंट्रोल करेंगे. यही कारण है कि इस कानून को छत्तीसगढ़ सरकार लागू नहीं करेगी.

रायपुर: भूपेश बघेल कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है. केंद्र सरकार के कृषि सुधार बिल के विरोध में अब छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए नया कृषि कानून बनाया जाएगा. इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी. विधानसभा के इस विशेष सत्र में कृषि से जुड़ा विधेयक लाया जाएगा.

इस कारण केंद्र का कानून लागू नहीं करेगी सरकार
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र के कानून आने के बाद पूंजीपति ही कृषि उपज के मूल्यों को कंट्रोल करेंगे. इस कानून के आने से छत्तीसगढ़ की दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित होंगी. यही कारण है कि इस कानून को छत्तीसगढ़ सरकार लागू नहीं करेगी.

धान खरीदी पर लक्ष्य निर्धारण
केंद्र के चारों विधेयकों के प्रतिरूप में हम अपने तरीके से किसानों और गरीबों की मदद के लिए कानून बनाएंगे इसकी चर्चा हुई है. धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारण और प्रक्रिया के संबंध में मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक जल्द होगी. खरीफ बिक्री वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य धान उपार्जन के लिए मर्यादित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लोन पर सरकार गारंटी देगी.