कोरोना काल में छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन, अगस्त में 6% बढ़ा राज्य का GST कलेक्शन

रायपुर: जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच जारी गतिरोध के बीच छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है. कोरोना संकट के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ ने अच्छी ग्रोथ हासिल की है. केंद्र की ओर से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक अगस्त 2019 के मुकाबले  अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ ने 6 प्रतिशत ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया है. अगस्त 2019 में राज्य का जीएसटी कलेक्शन 1873 करोड़ था वहीं इस साल अगस्त में यह 1994 करोड़ रहा है. 

अगस्त में छत्तीसगढ़ में 6% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन 
अगस्त 2020 में सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर रहा , जबकि राजधानी रायपुर इस मामले में तीसरे स्थान पर रहा. प्रधान आयुक्त (सेंट्रल जीएसटी) बीबी मोहापात्रा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी दूसरे राज्यों के जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आई है. बहुत से राज्यों ने छत्तीसगढ़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उनके कलेक्शन में गिरावट आई है. 

केंद्र सरकार लोन लेकर राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति दे
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ''हर साल राज्यों को 14 प्रतिशत बढ़कर मिलेगा, इस बिंदु पर जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया. हर राज्य ने अपना टैक्स लगाने का अधिकार जीएसटी काउंसिल को दे दिया था. यदि 14 प्रतिशत से कम आमदनी होती है तो राज्यों को क्षतिपूर्ति 5 साल तक केंद्र सरकार को देना था. अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लोन लेने का सुझाव दिया है. जब टैक्स केंद्र सरकार ले रही है, तो हम लोन क्यों लें? केंद्र सरकार लोन लेकर राज्यों की क्षतिपूर्ति की भरपाई करे.''

हम पहले के मुकाबले आधा टैक्स मिल रहा है: सिंह देव
टीएस सिंह देव ने कहा, ''बीते 4 महीने तक केंद्र ने छत्तीसगढ़ से ​जीएसटी और सेस लिया, राज्य का करीब 3500 करोड़ नहीं दिया गया है. संघीय ढांचे के हाथ मरोड़कर केंद्र राज्यों से पैसे वसूल रहा है. छत्तीसगढ़ को पहले टैक्स लगाने का अधिकार था. राज्य 142.5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रहा है. करीब 5700 करोड़ रुपए की आमदनी इससे होती थी. जीएसटी लगने के बाद 2200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ले रही है. पहले जो टैक्स मिलता था, उसका आधा हमें मिल रहा है.''

मैं व्यक्तिगत रूप से जीएसटी के खिलाफ हूं: सिंह देव
सिंह देव ने कहा कि नियमों के मुताबिक राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र बाध्य है. इसके बाद भी यदि केंद्रीय वित्त मंत्री अटार्नी जनरल को भेज कर क्षतिपूर्ति देने की बाध्यता पर सवाल पूछती हैं, तो केंद्र की मंशा बहुत अच्छी नहीं है. उन्होंने कहा, ''टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार हमें दे दे, हम लोन लेने को तैयार हैं. पहला विकल्प सर्वसम्मति है, कोर्ट जाना अंतिम विकल्प है. मेरा व्यक्तिगत विचार है कि राज्यों को शुरुआत में ही टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं देना चाहिए था. भले ही कांग्रेस इसके पक्ष में रही है, मैं व्य​क्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूं.''