chhattisgarh transfer policy: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. राज्य सरकार तबादलों पर लगे बैन को हटाने की तैयारी में है.
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8 "छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! भूपेश सरकार देने वाली है बड़ी खुशखबरी")
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को भूपेश सरकार बड़ी खुशखबरी देने वाली है. आगामी कैबिनेट बैठक में तबादलों पर लगे बैन को खोलने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद सराकरियों कर्मचारियों के ट्रांसफर के दरवाजे खुल जाएंगे. इसके अलावा नई तबादला नीति भी लागू हो सकती है. वर्तमान में राज्य में तबादलों पर रोक लगा हुआ है.
चुनावी साल में कर्मचारियों पर फोकस
छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने हर वर्ग को साधना शुरू कर दिया है. इस बीच अब फोकस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुश करने पर किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार की अगले महीने से तबादलों पर बैन खोलने की तैयारी में है. कैबिनेट की अगली बैठक में तबादलों से बैन खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है. विशेष तौर पर तीन साल से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर सबकी नजर है. माना जा रहा है कि चुनावी साल की वजह से विभागीय और प्रभारी मंत्रियों को ट्रांसफर-पोस्टिंग में मिल सकती है.
लागू होगी नई तबादला नीति
प्रदेश में कोरोना काल से तबादला नीति पर रोक लगी हुई थी. वहीं, साल 2019 में आखिरी तबादला नीति पेश की गई थी. इसके तहत तृतीय श्रेणी के अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी के अधिकतम 5% कर्मचारियों का ट्रांसफर जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा करने का प्रावधान था. जबकि राज्य स्तर पर ट्रांसफर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15-15% होने का प्रवाधान था. अब माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में ट्रांसफर लगे रोक को हटाने के साथ-साथ नई नीति भी लागू हो सकती है.
सूत्रों के हवाले से आई इस खबर के बाद चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि विभागीय और प्रभारी मंत्रियों को तवज्जो देते हुए बड़े पैमाने पर एक साथ ट्रांसफर हो सकते हैं.
