भाजपा सांसद ने कहा कि 2009 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने पोषण आहार तैयार करने का जिम्मा महिला समूहों को दिया था ताकि वे सशक्त हों और उन्हें रोजगार मिल सके.
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10 "लोकसभा में गूंजा छत्तीसगढ़ के रेडी-टू-ईट का मुद्दा, सांसद ने बघेल सरकार पर लगाया बंदरबांट का आरोप")
किशोर शिल्लेदार/राजनांदगाव: छत्तीसगढ़ के 'रेडी -टू - ईट' पोषण आहार की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है. दरअसल लोकसभा के शून्यकाल में राजनादगांव से सांसद संतोष पांडे ने इस मुद्दे को उठाया और छत्तीसगढ़ सरकार पर केंद्र द्वारा जारी योजनाओं की राशि के बंदरबाट का आरोप लगाया.उन्होंने कहा कि सरकार ने एक आदेश जारी कर रेडी टू ईट बनाने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं को बेरोजगार कर दिया.
इसके साथ ही सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए महिला स्व सहायता समूह की बहनों के साथ अन्याय कर रही है. स्थानीय महिला स्व सहायता समूह की जगह पर अब छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से ठेकेदारों के जरिये आहार वितरण करने से उन सभी बहनों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा. और उनकी आजीविका प्रभावित होगी. उनके द्वारा क्रय किए गए मशीनें अनुपयोगी हो जाएँगी.
सदन में उन्होंने कहा कि 2009 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने पोषण आहार तैयार करने का जिम्मा महिला समूहों को दिया था ताकि वे सशक्त हों और उन्हें रोजगार मिल सके. इससे हजारों महिलाओ को रोजगार प्राप्त भी हुआ और ग्रामीण महिलाओ की जिंदगी आर्थिक और सामाजिक रूप से बदलने भी लगी. लेकिन कांग्रेस सरकार के इस फरमान से समूह की सभी बहनें मानसिक तनाव से गुजर रहीं हैं जो की अनुचित है.
बता दें कि इस मामले में प्रदेश में भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है.जहां एक ओर महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है.
